Ayodhya News: अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) की टीम गुरुवार को दोबारा अयोध्या पहुंची। टीम ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल कुमार मिश्र और व्यवस्थापक गोपाल राव से बंद कमरे में करीब डेढ़ घंटे तक गहन पूछताछ की।
दान में मिले आभूषणों और जमीन खरीद की फाइलों की हुई जांच
एसआईटी ने दोनों पदाधिकारियों से दान में मिले सोने-चांदी के आभूषणों और हाल ही में हुई भूमि खरीद से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी मांगी। इसके बाद टीम ने इनके बयानों का मिलान ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय के पहले दिए गए बयानों से भी कराया ताकि सच सामने आ सके।
इस हाई-प्रोफाइल मामले में प्रदेश सरकार द्वारा समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, आईजी रेंज किरण एस. और विशेष सचिव नीलरतन कुमार की तीन सदस्यीय टीम जांच को आगे बढ़ा रही है। टीम ने पूर्व में 23 जून को अपनी एक प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंपी थी।
विपक्षी नेताओं के जमीन घोटाले के आरोपों पर गवाहों को समन
महासचिव चंपतराय के जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित विभिन्न प्रपत्रों पर हस्ताक्षर हैं, जिन पर विपक्ष ने कई गुना अधिक कीमत पर जमीन खरीदने का आरोप लगाया था। एसआईटी ने शुक्रवार को उन सभी लोगों को समन जारी कर बुलाया है, जिनके नाम जमीन की खरीद-बिक्री में गवाह के तौर पर दर्ज हैं।
एसआईटी अब ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह और पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। इन दोनों ने पहले ही ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर निर्माण सामग्री के बिलों में 40 प्रतिशत कमीशन लेने और आभूषणों को गायब करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे।
आरोपी अविनाश शुक्ल को मुख्य मास्टरमाइंड बना सकती है पुलिस
पुलिस ने कोर्ट से आरोपी अविनाश शुक्ल की 24 घंटे की कस्टडी रिमांड ले ली है। पुलिस टीम शुक्रवार को उसे प्रतापगढ़ स्थित पैतृक गांव ले जाकर छापेमारी करेगी। गिरफ्तारी के समय अविनाश के पास से सबसे ज्यादा 20 लाख रुपये कैश और 1121 यूएस डॉलर बरामद हुए थे, जिससे वह मुख्य आरोपी बन सकता है।
चोरी के पैसों से संपत्तियां बनाने के मामले में अयोध्या विकास प्राधिकरण ने भी कड़ा एक्शन लिया है। प्राधिकरण ने मामले के एक अन्य आरोपी लवकुश मिश्र के आलीशान मकान का मानचित्र पास न होने पर उसकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा को नोटिस जारी कर दिया है। नक्शा स्वीकृत न होने पर मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
