Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने फंड जुटाने के लिए सात सौ करोड़ रुपये का नया लोन लेने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार तेरह साल की अवधि वाले स्टेट डेवलपमेंट लोन के बांड जारी करेगी। इस लोन के बाद राज्य पर कुल कर्ज बढ़कर एक लाख दस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाएगा।
आरबीआई के माध्यम से सात जुलाई को होगी बांड नीलामी
इन बांड की नीलामी सात जुलाई को भारतीय रिजर्व बैंक के मुंबई ऑफिस से होगी। यह पूरी नीलामी प्रक्रिया आरबीआई के ई-कुबेर सिस्टम पर ऑनलाइन की जाएगी। सफल इन्वेस्टर्स को आठ जुलाई तक अपना पूरा पेमेंट करना होगा। राज्य सरकार इस करंट फाइनेंशियल ईयर में अब तक अट्ठाईस सौ करोड़ का लोन ले चुकी है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर खर्च होगा लोन फंड
राज्य सरकार ने साफ किया है कि इस लोन अमाउंट का इस्तेमाल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में होगा। इससे पूरे प्रदेश में नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा किया जाएगा। इस लोन को लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जरूरी अप्रूवल मिल चुका है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक इस फंड से राज्य के विकास कार्यों को भारी रफ्तार मिलेगी।
इस सरकारी बांड की मैच्योरिटी अवधि पूरे तेरह साल की होगी। यह बांड आठ जुलाई दो हजार उनतालीस को पूरी तरह मैच्योर होगा। इस बांड पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट नीलामी के दौरान कट-ऑफ यील्ड से तय होगा। सभी इन्वेस्टर्स को हर साल आठ जनवरी और आठ जुलाई को उनका इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा।
नॉन-कॉम्पिटिटिव बिडर्स के लिए आरबीआई ने रखा दस प्रतिशत रिजर्व
रिजर्व बैंक ने टोटल इश्यू का दस परसेंट हिस्सा नॉन-कॉम्पिटिटिव बिडर्स के लिए रिजर्व रखा है। इससे छोटे इन्वेस्टर्स को भी इन बांड में इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका मिलेगा। हालांकि, लगातार बढ़ते कर्ज को लेकर अपोजिशन पार्टी राज्य सरकार को घेरने में लगी है। अपोजिशन लीडर्स सरकार पर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का गंभीर आरोप लगा रहे हैं।
