Shimla News: हिमाचल प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम की इंटरनल रिपोर्ट ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राज्य में नसबंदी फेल होने के मामलों में एक साल के भीतर करीब चौदह प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
मंडी और शिमला जिलों से आए सबसे अधिक फेलियर केस
एनएचएम की स्टेट फैमिली प्लानिंग इंडेमनिटी सब कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक यह चिंताजनक स्थिति बनी है। नसबंदी के बाद दोबारा प्रेगनेंसी होने के सबसे ज्यादा मामले मंडी और शिमला जिलों से सामने आए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऐसे 21 मामले थे, जो 2025-26 में बढ़कर 24 हो गए हैं।
स्टेट लेवल कमेटी ने गहन समीक्षा के बाद इनमें से 19 मामलों को मुआवजा देने की मंजूरी दी है। दो दावों को नियमों के विपरीत पाए जाने पर पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया गया। वहीं, तीन अन्य मामलों में मेडिकल रिकॉर्ड अधूरा होने के कारण उन्हें जिला इंडेमनिटी कमेटी को वापस भेज दिया गया है।
अस्पतालों में मिली गंभीर प्रशासनिक और चिकित्सकीय खामियां
इस स्पेशल रिपोर्ट में डॉक्टरों की ओर से अधूरे मेडिकल रिकॉर्ड रखने और डॉक्यूमेंट्स में भारी लापरवाही बरतने की बात सामने आई है। जांच के दौरान कई सरकारी अस्पतालों में गंभीर एडमिनिस्ट्रेटिव और मेडिकल कमियां मिली हैं। मरीजों की शारीरिक जांच और आपरेशन से जुड़े जरूरी दस्तावेज रिकॉर्ड फाइल में उपलब्ध नहीं थे।
समिति ने अस्पताल प्रबंधन की इस ढिलाई को बेहद गंभीर लापरवाही माना है। कई मामलों में मरीजों के अल्ट्रासाउंड, लैब रिपोर्ट और बीमारी के स्पष्ट निदान का पूरा विवरण गायब मिला। इसके बाद एनएचएम ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और सरकारी अस्पतालों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।
अधूरे दस्तावेज नहीं होंगे स्वीकार, डॉक्टरों की तय होगी जवाबदेही
नए आदेश के अनुसार परिवार नियोजन के प्रत्येक केस में मरीज का ट्रीटमेंट, आपरेशन और फालोअप का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। भविष्य में किसी भी क्लेम के समय अधूरे दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। खामियां मिलने पर संबंधित डॉक्टरों और अधिकारियों की सख्त जवाबदेही तय कर एक्शन लिया जाएगा।
