West Bengal News: पश्चिम बंगाल में एक अभूतपूर्व संवैधानिक संकट गहरा गया है। राज्यपाल आर. एन. रवि ने अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए ममता बनर्जी की कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा इस्तीफे से इनकार के बाद राज्यपाल ने कठोर कदम उठाते हुए राज्य विधानसभा को भंग करने की अधिसूचना जारी कर दी। इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ ही राज्य में निर्वाचित सरकार का वजूद पूरी तरह समाप्त हो गया है। राजभवन के इस फैसले ने बंगाल की राजनीति में खलबली मचा दी है।
अनुच्छेद 174(2)(b) का इस्तेमाल और सियासी उबाल
यह पूरी कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत की गई है। यह अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानसभा भंग करने का विशेष अधिकार देता है। सामान्य तौर पर यह प्रक्रिया मुख्यमंत्री की सलाह पर होती है। हालांकि, वर्तमान गतिरोध को देखते हुए राज्यपाल ने अपने संवैधानिक वीटो का इस्तेमाल किया है। मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला द्वारा जारी आदेश स्पष्ट करता है कि सरकार अब प्रभावी नहीं है। इस फैसले ने राज्य में गहरे प्रशासनिक और राजनीतिक मतभेदों को सतह पर ला दिया है।
7 मई 2026 से प्रभावी हुआ ऐतिहासिक आदेश
मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कैबिनेट की बर्खास्तगी 7 मई, 2026 से प्रभावी हो गई है। राज्यपाल के निर्देशों पर तत्काल प्रभाव से लागू किए गए इस आदेश ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक नए मोड़ पर खड़ा कर दिया है। ममता बनर्जी और राजभवन के बीच चल रहा टकराव इस निर्णायक मोड़ तक पहुंच गया है। अब राज्य में किसी भी प्रकार की विधायी गतिविधि पर पूर्ण विराम लग गया है, जिससे प्रशासन सीधे राजभवन के नियंत्रण की ओर बढ़ रहा है।
असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल का स्वविवेक
संविधान विशेषज्ञों के अनुसार, राज्यपाल आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य होते हैं। लेकिन जब संवैधानिक विफलता या गंभीर गतिरोध की स्थिति हो, तो अनुच्छेद 174 राज्यपाल को स्वविवेक के प्रयोग की अनुमति देता है। बंगाल के मामले में मुख्यमंत्री के अडिग रवैये और राजभवन की सख्त कार्रवाई ने इस अनुच्छेद की व्याख्या को नई दिशा दी है। मुख्य सचिव की भूमिका इसमें केवल प्रशासनिक क्रियान्वयन तक सीमित रही, लेकिन यह संदेश स्पष्ट है कि सत्ता का केंद्र अब बदल चुका है।
पश्चिम बंगाल में आगे का रास्ता: चुनाव या राष्ट्रपति शासन?
विधानसभा और कैबिनेट के भंग होने के बाद अब बंगाल के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हैं। राज्य में अब या तो तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा या फिर जल्द ही नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे। निर्वाचित सरकार के न होने से प्रशासनिक कामकाज में बाधा न आए, इसके लिए केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। आगामी कुछ दिन यह तय करेंगे कि बंगाल की राजनीति किस दिशा में मुड़ती है। फिलहाल, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पूरे राज्य में हाई अलर्ट है।
