Mumbai News: संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश होने वाले महिला आरक्षण और परिसीमन संविधान संशोधन विधेयक पर शरद पवार की एनसीपी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि यदि 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने की शर्त लागू होती है, तभी वे इस पर विचार करेंगी।
सरकार पहले सीटों में बढ़ोतरी का आधिकारिक लिखित प्रस्ताव दे
मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया सुले ने कहा कि परिसीमन को लेकर सरकार को संसद की सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव लिखित रूप में देना चाहिए। एनसीपी नेता ने साफ किया कि जब तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई स्पष्ट और आधिकारिक लिखित दस्तावेज सामने नहीं आता, तब तक आगे बात नहीं होगी।
इंडिया गठबंधन की सहमति के बाद ही आगे बढ़ेगी चर्चा
सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि यदि लिखित प्रस्ताव आता है और उस पर विपक्षी इंडिया (INDIA) गठबंधन के सभी दल सहमत होते हैं, तो वे चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने याद दिलाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में सीटें बढ़ाने का समर्थन किया था, लेकिन इसे मुख्य विधेयक का हिस्सा नहीं बनाया गया।
