Himachal News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट प्रशासन ने प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा फेरबदल करते हुए सात अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। अदालत द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ-साथ बेहतर वेतनमान भी सौंपा गया है। ये सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां 1 मई 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इस बदलाव के तहत न केवल अधिकारियों के पद ऊंचे हुए हैं, बल्कि उनके पे-लेवल और भत्तों में भी काफी इजाफा हुआ है।
रजिस्ट्रार और अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पदों पर नई तैनाती
अधिसूचना के अनुसार, वर्तमान अतिरिक्त रजिस्ट्रार राजेश कुमार शर्मा को पदोन्नत कर रजिस्ट्रार बनाया गया है। उन्हें पे लेवल-27 (1,22,800 से 2,09,100 रुपये) और 5000 रुपये सचिवालय भत्ता मिलेगा। इसी प्रकार, डिप्टी रजिस्ट्रार बीर सिंह अब अतिरिक्त रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनका वेतनमान पे लेवल-26 तय किया गया है। यह बदलाव हाईकोर्ट के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, जिससे प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार की उम्मीद है।
मिड-लेवल अधिकारियों और सपोर्ट स्टाफ की पदोन्नति
प्रशासन ने सहायक रजिस्ट्रार सीमा शर्मा को डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नत किया है। उन्हें पे लेवल-23 के तहत वेतन मिलेगा। वहीं, प्राइवेट सेक्रेटरी वीना शर्मा को कोर्ट सेक्रेटरी बनाया गया है। लाइब्रेरी स्टाफ में भी बदलाव किए गए हैं। चीफ लाइब्रेरियन हेमलता शर्मा अब सहायक रजिस्ट्रार होंगी। लाइब्रेरियन सीमा सूद को चीफ लाइब्रेरियन बनाया गया है। जजमेंट राइटर विनोद वर्मा को पदोन्नत कर प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया है, जिन्हें पे लेवल-16 का लाभ मिलेगा।
पदोन्नति के साथ जुड़ी है एक विशेष कानूनी शर्त
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये सभी नियुक्तियां पूरी तरह से स्थायी नहीं हैं। इन पदोन्नतियों का भविष्य अदालत में लंबित दो विशेष मामलों के अंतिम फैसले पर टिका है। ये मामले हेमंत शर्मा बनाम हाईकोर्ट और अनिल कुमार बनाम हाईकोर्ट से संबंधित हैं। न्यायिक प्रक्रिया के तहत, इन मामलों में जो भी अंतिम निर्णय आएगा, पदोन्नत अधिकारियों की स्थिति उसी के अनुसार तय की जाएगी। प्रशासन ने इस शर्त को अधिसूचना में प्रमुखता से शामिल किया है।
