Himachal Congress Meeting: शिमला में 4 जुलाई को जुटेगी हिमाचल कांग्रेस, प्रभारी रजनी पाटिल लेंगी मैराथन बैठकें

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। पार्टी ने 4 जुलाई को राजधानी शिमला में अपनी आम सभा (जनरल हाउस) की बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार और संगठन के तमाम बड़े चेहरे एक साथ शामिल होंगे।

राजीव भवन में सजेगा दिग्गज कांग्रेसी नेताओं का मंच

कांग्रेस के प्रदेश संगठन महामंत्री विनोद जिंटा ने इस कार्यक्रम की आधिकारिक जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह बैठक 4 जुलाई को सुबह 10:30 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय ‘राजीव भवन’ में शुरू होगी। इस महामंथन की अध्यक्षता हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार खुद करेंगे।

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इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्य मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल विशेष रूप से आ रही हैं। उनके साथ सह-प्रभारी चेतन चौहान और विदित चौधरी भी मौजूद रहेंगे। यह आलाकमान की तरफ से चुनावी तैयारियों और संगठन की समीक्षा का हिस्सा है।

मुख्यमंत्री सुक्खू समेत पूरी कैबिनेट बैठक में रहेगी मौजूद

इस आम सभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। उनके साथ प्रदेश कैबिनेट के सभी मंत्री, पार्टी के विधायक और पिछले चुनाव के प्रत्याशी भी शामिल होंगे। इसके अलावा जिला और ब्लॉक अध्यक्षों को भी बुलाया गया है।

पार्टी की इस बड़ी बैठक का मुख्य एजेंडा सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। रजनी पाटिल दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ वन-टू-वन बातचीत भी करेंगी। इसमें जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

5 जुलाई को विंग्स और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की बैठकें

कांग्रेस का यह महामंथन अगले दिन भी जारी रहेगा। 5 जुलाई को सुबह से ही अलग-अलग विंग्स और विभागों की राज्य कार्यकारिणियों के साथ बैठकों का दौर चलेगा। सुबह सबसे पहले महिला कांग्रेस और उसके बाद किसान कांग्रेस व सेवादल के पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा।

दोपहर के सत्र में प्रभारी रजनी पाटिल छात्र संगठन एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और अनुसूचित जाति विभाग के नेताओं से बातचीत करेंगी। शाम को अल्पसंख्यक विभाग की बैठक के साथ इस दो दिवसीय दौरे का समापन होगा। संगठन ने सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों की उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है।

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