हिमाचल के निर्माण श्रमिकों की चमकी किस्मत, सुक्खू सरकार का 211 करोड़ का सबसे बड़ा तोहफा, लिए ये 5 ऐतिहासिक फैसले

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के निर्माण श्रमिकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कामगार कल्याण बोर्ड ने मजदूरों के हित में कई ऐतिहासिक और बड़े फैसले लिए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने चौवनवीं निदेशक मंडल बैठक की अध्यक्षता की। इस अहम बैठक में वित्तीय वर्ष के लिए दो सौ ग्यारह करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट पास किया गया है। सरकार के इन बेहतरीन फैसलों से लाखों पंजीकृत मजदूरों और उनके परिवारों का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा।

कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च होंगे एक सौ पांच करोड़

कामगार बोर्ड ने मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। सरकार ने पास किए गए कुल बजट में से एक सौ पांच करोड़ रुपये केवल कल्याणकारी योजनाओं के लिए सुरक्षित रखे हैं। यह भारी धनराशि सीधे पंजीकृत लाभार्थियों के खातों और उनके विकास पर खर्च होगी। इससे गरीब मजदूरों के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में भारी सुधार आएगा। सरकार का मुख्य लक्ष्य समाज के सबसे निचले और कमजोर तबके को मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाना है।

युवाओं और श्रमिकों के कौशल विकास पर विशेष जोर

बोर्ड ने मजदूरों और उनके आश्रितों के सुरक्षित भविष्य के लिए बड़ी योजना बनाई है। बैठक में रोजगार के नए और बेहतरीन अवसर पैदा करने पर गहरा मंथन हुआ। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए पांच करोड़ रुपये की विशेष मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही श्रमिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम भी तेज होगा। सूचना और शिक्षा संचार गतिविधियों के लिए भी बजट रखा गया है। मजदूर अब अपने कानूनी अधिकारों को अच्छी तरह समझ सकेंगे।

हमीरपुर शिफ्ट होगा कामगार कल्याण बोर्ड का मुख्यालय

प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाने के लिए बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया है। कामगार बोर्ड का मुख्य कार्यालय अब पूरी तरह स्थानांतरित किया जाएगा। अभी तक यह दफ्तर पुराने एसडीएम कार्यालय में चल रहा था। अब इसे हमीरपुर के नए बस स्टैंड स्थित निर्माणाधीन भवन में शिफ्ट करने का फैसला हुआ है। नए भवन से अधिकारियों को कामकाज निपटाने में काफी आसानी होगी। दूरदराज से आने वाले मजदूरों को भी कार्यालय पहुंचने में अच्छी सुविधा मिलेगी।

प्रदेश में रखे जाएंगे सौ नए श्रमिक मित्र

मजदूरों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार नई भर्ती करेगी। बोर्ड ने पूरे राज्य में एक सौ श्रमिक मित्र नियुक्त करने को हरी झंडी दे दी है। इन कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्स आधार पर बहुत जल्द की जाएगी। ये श्रमिक मित्र सीधे फील्ड में जाकर मजदूरों की मदद करेंगे। इससे कामगारों का सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना काफी कम हो जाएगा। सरकार की इस शानदार पहल से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए साधन भी प्राप्त होंगे।

पेंशन योजनाओं का हुआ ईसोमसा पोर्टल के साथ एकीकरण

बोर्ड ने सभी पात्र लाभार्थियों को सीधा हिमकेयर योजना से जोड़ने का कड़ा निर्देश दिया है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण पेंशन योजनाओं को ईसोमसा (e-Somsa) पोर्टल के साथ पूरी तरह एकीकृत कर दिया गया है।

  • वृद्धावस्था पेंशन योजना
  • विधवा और दिव्यांग पेंशन
  • बेटी जन्म प्रोत्साहन योजना
    इस डिजिटल एकीकरण से सरकारी कामकाज में बहुत ज्यादा पारदर्शिता आएगी। लाभार्थियों के खातों में अब पेंशन का पैसा बिना किसी देरी के सीधे और बहुत तेजी से पहुंच जाएगा।

ई-केवाईसी और दावों के निपटान में लाई जाएगी तेजी

अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने अधिकारियों को लंबित मामलों को जल्द निपटाने का कड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने पंजीकृत श्रमिकों के ई-केवाईसी और भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया। कामगारों के वित्तीय दावों का अब तय समय सीमा के भीतर निपटारा किया जाएगा। अधिकारी फाइलों को बिना वजह नहीं रोक सकेंगे। इस अहम बैठक में बोर्ड के सचिव राजीव कुमार सहित कई सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य भी मौजूद रहे।

निर्माण क्षेत्र से जुड़े मजदूरों को मिलेगा भारी संबल

हिमाचल प्रदेश में निर्माण कार्य सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला एक बहुत अहम क्षेत्र है। हजारों मजदूर खतरनाक परिस्थितियों में काम करके राज्य का ढांचा तैयार करते हैं। कामगार कल्याण बोर्ड इन असंगठित मजदूरों की भलाई के लिए लगातार बड़ी नीतियां बनाता है। बैठक में लिए गए सभी फैसले मजदूरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मील का पत्थर साबित होंगे। सरकार सुनिश्चित कर रही है कि विकास का सीधा लाभ हर गरीब मजदूर तक हमेशा जरूर पहुंचे।

बोर्ड के कामकाज में लाई जाएगी पूरी तरह पारदर्शिता

राज्य सरकार अब बोर्ड के सभी कामकाज को डिजिटल बनाने की ओर तेजी से बढ़ रही है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सत्यापन प्रक्रिया को और ज्यादा सख्त किया जा रहा है। असली मजदूरों को ही योजनाओं का पूरा लाभ मिले, इसके लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। सरकार का यह सकारात्मक कदम मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करेगा। प्रदेश का हर गरीब मजदूर अब सम्मानजनक और एक बहुत ही बेहतर सुरक्षित जीवन बहुत आसानी से जी सकेगा।

Join our WhatsApp Channel and Get all Latest News Updates

Hot this week

Related Articles

Popular Categories