यूपी में डिजिटल क्रांति, गाजियाबाद और रामपुर में 100% फार्मर रजिस्ट्री का कार्य हुआ पूरा

Ghaziabad News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से डिजिटल कृषि व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रहा है। किसानों को सरकारी योजनाओं का पारदर्शी और त्वरित लाभ देने के लिए शुरू किए गए फार्मर रजिस्ट्री अभियान के बड़े परिणाम सामने आने लगे हैं। इस कड़ी में गाजियाबाद और रामपुर जिलों ने 100 प्रतिशत पंजीकरण का कार्य पूरा कर लिया है।

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केंद्र सरकार के तय लक्ष्य का 82 फीसदी काम हुआ पूरा

प्रदेश सरकार की सक्रिय पहल के चलते अब तक राज्य में 2.38 करोड़ से अधिक किसानों का पंजीकरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। यह आंकड़ा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कुल लक्ष्य का लगभग 82.69 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में इस महत्वपूर्ण डिजिटल अभियान की शुरुआत पांच नवंबर 2024 को की गई थी।

लगभग 49 लाख किसानों का पंजीकरण अभी भी है शेष

केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए कुल 2,88,70,495 किसानों के पंजीकरण का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया था। वर्तमान प्रगति के अनुसार अब तक 2,38,72,418 किसानों का डिजिटल नामांकन किया जा चुका है। विभाग के पास अब लगभग 49,98,007 किसानों का पंजीकरण करना अभी शेष बचा हुआ है।

मिशन मोड में काम कर रहा है राजस्व और कृषि विभाग

योगी सरकार ने इस अभियान को मिशन मोड में संचालित करते हुए जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और कृषि विभाग को तेजी से कार्य पूरा करने के कड़े निर्देश दिए हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों का एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है। इससे पात्र किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिल सकेगा।

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आगामी 26 सितंबर तक लक्ष्य को हर हाल में पाना है

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगले 90 दिनों यानी 26 सितंबर 2026 तक इस शत-प्रतिशत लक्ष्य को पूरा करने की समयसीमा तय की गई है। सरकार भूमि और किसानों के रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाने के लिए “अंश निर्धारण” का कार्य भी कर रही है, जो अब तक 87.53 प्रतिशत पूरा हो चुका है।

डिजिटल गवर्नेंस से कृषि क्षेत्र में आएगा ऐतिहासिक बदलाव

विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह फार्मर रजिस्ट्री उत्तर प्रदेश की पूरी कृषि व्यवस्था में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। इससे वास्तविक किसानों की पहचान करने और नीतियां बनाने में आसानी होगी। डिजिटल गवर्नेंस और डेटा आधारित योजनाओं से आने वाले समय में करोड़ों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

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