Lucknow News: उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरकार ने अपना रुख और कड़ा कर लिया है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने रविवार शाम को ‘शिकायत सेवा केंद्र 1912’ का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खुद कई उपभोक्ताओं को फोन लगाकर उनकी शिकायतों के निस्तारण की जमीनी हकीकत जानी।
निरीक्षण के दौरान मंत्री ने शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और उसके प्रबंधन की गहन समीक्षा की। उन्होंने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि ऑपरेटर अक्सर शिकायतों को केवल संबंधित अधिकारियों को फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन उसके बाद न तो उपभोक्ताओं से संपर्क किया जाता है और न ही समाधान की गुणवत्ता की जांच की जाती है।
‘अग्रसारित करना समाधान नहीं’
ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि शिकायत दर्ज करना या उसे अधिकारियों को फॉरवर्ड करना ही पर्याप्त नहीं है। यह सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है कि समस्या का समाधान समयबद्ध तरीके से और उपभोक्ता की संतुष्टि के अनुसार हुआ है या नहीं। उन्होंने इसे जवाबदेही तय करने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शिकायतों के निस्तारण की निरंतर निगरानी करें। इसके साथ ही, समस्या हल होने के बाद उपभोक्ताओं से सीधा फीडबैक लेना अनिवार्य होगा। यदि किसी भी स्तर पर शिकायतों के प्रति उदासीनता या लापरवाही बरती गई, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ाने पर जोर
एके शर्मा ने बिजली विभाग की इस व्यवस्था को अधिक प्रभावी और उपभोक्ता-अनुकूल बनाने के लिए कई अन्य दिशा-निर्देश भी दिए हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि यदि तकनीक का उपयोग शिकायतों के निस्तारण के लिए किया जा रहा है, तो उसका सीधा लाभ आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। विभाग को अब ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत काम करना होगा।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिन में ही ऊर्जा मंत्री को कंट्रोल रूम के निरीक्षण के निर्देश दिए थे। उसी के अनुपालन में ऊर्जा मंत्री ने शाम को सेवा केंद्र पहुंचकर पूरी व्यवस्था को परखा। इस निरीक्षण के बाद विभाग में हड़कंप है और अब शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
Author: Ajay Mishra
