कौन हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते सलाहकार तरुण कपूर, जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने फिर एक साल के लिए बढ़ा दिया?

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Delhi News: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद सलाहकार तरुण कपूर के कार्यकाल को एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। इस बड़े फैसले के बाद देश के सबसे ताकतवर दफ्तर में उनकी भूमिका फिर चर्चा में है। लोग उत्सुकता से जानना चाहते हैं कि आखिर तरुण कपूर कौन हैं।

हिमाचल प्रदेश के शिमला से शुरू हुआ प्रशासनिक सफर

तरुण कपूर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 1987 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के रिटायर्ड अधिकारी हैं। वह मूल रूप से हिमाचल की खूबसूरत राजधानी शिमला के रहने वाले हैं। नौकरी के शुरुआती दिनों से ही उनकी पहचान एक बेहद तेजतर्रार और विजनरी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में स्थापित हो चुकी थी।

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जानिए आखिर क्यों कहलाते हैं देश के सोलर मैन

देश के बड़े प्रशासनिक हलकों में तरुण कपूर को लोग ‘सोलर मैन’ के खास नाम से भी पहचानते हैं। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में काम करते हुए उन्होंने भारत में सौर ऊर्जा को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया था। ग्रीन एनर्जी को लेकर बनाई गई उनकी नीतियां आज भी मील का पत्थर हैं।

राज्य और केंद्र में संभाले कई बड़े मंत्रालय

प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचने से पहले तरुण कपूर ने राज्य और केंद्र सरकार के कई बेहद अहम विभागों को संभाला है। वह हिमाचल प्रदेश सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत रहे। इस दौरान उन्होंने ऊर्जा, वन और शहरी विकास जैसे बड़े मंत्रालयों की कमान कुशलता से संभाली थी।

दिल्ली आने के बाद उन्होंने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में वरिष्ठ पदों पर बेहतरीन सेवाएं दीं। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव के रूप में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली। इस सबसे बड़े पद पर काम करते हुए ही वह साल 2021 में सेवानिवृत्त हुए थे।

प्रधानमंत्री कार्यालय में दोबारा मिला सेवा विस्तार का मौका

उनकी बेदाग सेवानिवृत्ति के बाद मई 2022 में उन्हें पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास सलाहकार नियुक्त किया गया था। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक नीतियों और ऊर्जा क्षेत्र में उनकी गहरी समझ के कारण प्रधानमंत्री मोदी उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इसी वजह से उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है।

इससे पहले जून 2024 में उनका कार्यकाल दो वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, जो हाल ही में समाप्त हुआ है। इसके बाद कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एक बड़ा आदेश जारी किया। इस नए आदेश के मुताबिक अब वह 10 जून 2026 से अगले एक साल तक इस पद पर बने रहेंगे।

Author: Harikarishan Sharma

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