Delhi News: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग से एक बेहद अहम जानकारी सामने आई है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार को पे-लेवल मर्जर का एक नया प्रस्ताव सौंपा है। अगर सरकार इसे मंजूरी देती है, तो निचले स्तर के कर्मचारियों के वेतन में बंपर इजाफा होगा। यह खबर उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है, जो कई सालों से एक ही पद पर काम कर रहे हैं। इस नए फॉर्मूले से बेसिक सैलरी तेजी से बढ़ेगी।
क्या है पे-लेवल मर्जर का यह नया मास्टर प्लान?
कर्मचारी संगठनों का मानना है कि निचले स्तर पर कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है। इन पदों पर कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन नहीं मिल पाता है। इसी बड़ी विसंगति को दूर करने के लिए पे-लेवल मर्जर का सुझाव दिया गया है। इस योजना के तहत शुरुआती छह पे-लेवल को घटाकर केवल तीन स्तरों में बदल दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों के वेतन का भारी अंतर कम होगा। साथ ही उनका करियर ग्राफ भी तेजी से आगे बढ़ेगा।
लेवल-1 और लेवल-2 को जोड़ने से होगा बंपर फायदा
नए प्रस्ताव के अनुसार लेवल-1 और लेवल-2 को मिलाकर एक समान स्तर बनाया जा सकता है। वर्तमान में लेवल-1 की शुरुआती बेसिक सैलरी 18,000 रुपये निर्धारित है। वहीं लेवल-2 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 19,900 रुपये से शुरू होती है। अगर सरकार इन दोनों स्तरों का विलय कर देती है, तो लेवल-1 के कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। उनकी सैलरी अपने आप ऊपरी स्तर यानी 19,900 रुपये के हिसाब से तय होगी। इससे बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा।
प्रमोशन की सुस्त रफ्तार में आएगी जबरदस्त तेजी
सरकारी नौकरी में कर्मचारियों की हमेशा शिकायत रहती है कि प्रमोशन बहुत देरी से मिलता है। एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। पे-लेवल मर्जर लागू होने के बाद प्रमोशन की सीढ़ियां काफी कम हो जाएंगी। कर्मचारी बहुत कम समय में ऊंचे पदों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार इससे कर्मचारियों का वेतन तो बढ़ेगा ही, साथ ही पदनाम भी आकर्षक होगा। रिटायरमेंट पर भारी आर्थिक लाभ सुनिश्चित होगा।
आठवें वेतन आयोग की फाइलों में तेजी से चल रहा काम
कर्मचारी संगठनों ने अपनी प्रमुख मांगों का पूरा ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है। वेतन आयोग वर्तमान में विभिन्न राज्यों और सरकारी विभागों का दौरा कर रहा है। आयोग जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए इस नई योजना का मूल्यांकन कर रहा है। सभी संगठनों की पुरजोर मांग है कि इन सिफारिशों को जनवरी दो हजार छब्बीस से ही लागू कर दिया जाए। अगर सरकार पे-लेवल मर्जर को हरी झंडी देती है, तो कर्मचारियों की किस्मत चमकेगी।
इन मुख्य बिंदुओं पर आधारित है वेतन सुधार का खाका
इस नए प्रस्ताव के कुछ बेहद महत्वपूर्ण फायदे सीधे कर्मचारियों को मिलेंगे।
- शुरुआती लेवल एक और लेवल दो आपस में मिलाए जाएंगे।
- लेवल तीन और लेवल चार को भी एक साथ जोड़ा जाएगा।
- लेवल पांच और लेवल छह का विलय करने की पूरी तैयारी है।
- मल्टी टास्किंग स्टाफ और क्लर्क पदों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।
- कर्मचारियों की पेंशन और रिटायरमेंट फंड में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जाएगी।
इस प्लान से वेतन आयोग पूरा सिस्टम बदल सकता है।
