Uttar Pradesh News: प्रदेश में सड़क हादसों की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा वित्तीय कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष में 180 करोड़ रुपये की राशि जमा करने की मंजूरी दी गई है। यह कोष प्रदेशभर में सड़क सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इस भारी-भरकम बजट का उपयोग सड़क सुरक्षा से संबंधित बहुआयामी कार्यों के लिए किया जाएगा। सरकार की प्राथमिकताओं में दुर्घटना संभावित ‘ब्लैक स्पॉट’ की पहचान कर उन्हें सुधारना, सड़कों पर आधुनिक संकेतक (Signage) लगाना और सुरक्षा उपकरणों को सुदृढ़ करना शामिल है। इससे ट्रैफिक प्रबंधन की व्यवस्था भी पहले से कहीं अधिक प्रभावी और व्यवस्थित हो सकेगी।
जागरूकता और इमरजेंसी रिस्पांस पर फोकस
सड़क सुरक्षा केवल इंजीनियरिंग का विषय नहीं, बल्कि जन-जागरूकता का भी है। इस कोष से स्कूल-कॉलेजों में बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे ताकि भविष्य की पीढ़ी यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदार बन सके। हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व को समझाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे, जो हादसों के दौरान जान बचाने में निर्णायक होते हैं।
आपातकालीन स्थितियों में त्वरित मदद के लिए एंबुलेंस नेटवर्क और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को और भी अधिक आधुनिक बनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य ‘गोल्डन आवर’ के भीतर घायलों को अस्पताल पहुंचाना है ताकि सड़क हादसों में होने वाली मौतों के आंकड़ों को न्यूनतम किया जा सके। यह पहल न केवल जान बचाने में मदद करेगी, बल्कि सड़क यात्रा को भी सुरक्षित बनाएगी।
Author: Ajay Mishra
