Himachal Pradesh News: संसद में दिव्यांगों के सशक्तिकरण और उन्हें हाईटेक उपकरण देने का बड़ा मुद्दा गूंजा। राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने केंद्र सरकार से ‘दिव्यांग सहारा योजना’ को लेकर अहम सवाल पूछे। इसके जवाब में केंद्र ने बताया कि दिव्यांगों के लिए आधुनिक मार्ट खुलेंगे। वहीं, हिमाचल सरकार की सुस्ती पर भी केंद्र ने बड़ा खुलासा किया है।
दिव्यांगों के लिए खुलेंगे आधुनिक रिटेल मार्ट
केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने सदन में कई अहम जानकारियां दीं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट 2026-27 में ‘दिव्यांग सहारा योजना’ की घोषणा हुई है। इसका मुख्य मकसद दिव्यांगों को समय पर अच्छी क्वालिटी के उपकरण देना है। सरकार अब आधुनिक रिटेल स्टोर्स की तरह देशभर में मार्ट खोलने जा रही है। इन मार्ट्स में दिव्यांग अपनी जरूरत के उपकरण खुद पहनकर जांच सकेंगे। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद वे इन्हें खरीद पाएंगे।
स्वदेशी तकनीक और AI से बनेंगे उपकरण
सरकार अब महंगे उपकरणों के आयात पर अपनी निर्भरता कम कर रही है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने इस दिशा में नया कदम उठाया है। अब निगम विभिन्न स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। देश में ही आर्टिफिशियल इंटैलिजैंस (AI) पर आधारित आधुनिक उपकरण बनाए जा रहे हैं। इससे दिव्यांगों को सस्ती और बेहतरीन स्वदेशी तकनीक मिलेगी।
हिमाचल सरकार की सुस्ती पर उठा सवाल
डॉ. सिकंदर कुमार ने राज्य की योजनाओं को यूडीआईडी (UDID) डेटाबेस से जोड़ने का मुद्दा उठाया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट जवाब दिया। केंद्र ने डेटा शेयर करने का पूरा सिस्टम तैयार कर लिया है। लेकिन, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। राज्य सरकार ने अपने पोर्टल को यूडीआईडी से नहीं जोड़ा है। केंद्र ने साफ किया कि इन योजनाओं का लक्ष्य पूरे देश के दिव्यांगों को सशक्त बनाना है।
