Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नगर निगम चुनावों के बीच विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। चुनावी प्रचार के दौरान उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने साढ़े तीन साल के भीतर जनता से किए सभी चुनावी वादे पूरे कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों, महिलाओं और किसानों के लिए किए गए कार्यों को ऐतिहासिक बताते हुए अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने उपेक्षित वर्गों के कल्याण के लिए अपनी गारंटियों से भी बढ़कर नीतियां बनाई हैं।
OPS की बहाली और महिलाओं को आर्थिक सम्मान
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि सरकार ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की। अब रिटायर्ड कर्मचारियों को एनपीएस के मुकाबले कई गुना ज्यादा पेंशन मिल रही है। इसके साथ ही ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना’ के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। सरकार अब तक हजारों महिलाओं के खाते में करोड़ों रुपये की राशि जारी कर चुकी है। अति गरीब परिवारों की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने पशुपालकों और किसानों के हित में बड़े फैसले लिए हैं। गाय और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। हिमाचल अब देश का पहला राज्य है जिसने बागवानी नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया है। यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली और फलों के समर्थन मूल्य में 25 फीसदी वृद्धि से बागवानों की आय में सुधार हुआ है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कम्पोस्ट की सरकारी खरीद भी शुरू की गई है।
रोजगार और युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना
बेरोजगारी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछले तीन वर्षों में 23,200 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। निजी क्षेत्र में भी 50 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 680 करोड़ रुपये की ‘राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना’ चलाई जा रही है। इसमें ई-टैक्सी खरीदने पर युवाओं को 50 फीसदी सब्सिडी मिल रही है। साथ ही सोलर पैनल लगाने के लिए बैंक ब्याज पर भारी अनुदान दिया जा रहा है।
शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में अब पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू हो गई है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ‘राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल’ का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में पहली बार रोबोटिक सर्जरी और पेट स्कैन जैसी मशीनें राज्य के अस्पतालों में स्थापित की गई हैं। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अब मरीजों को राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
अति गरीब परिवारों को राहत देने के लिए सरकार ने मुफ्त बिजली की सुविधा भी प्रदान की है। ‘अपना परिवार-सुखी परिवार’ योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि धरातल पर दिख रहे ये बदलाव आगामी नगर निगम चुनावों में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करेंगे। विपक्ष के पास अब सरकार की उपलब्धियों का कोई काट नहीं बचा है।
