Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बीबीएमबी के पेंडिंग भुगतान पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों से राज्य के एरियर का अधिकार फंसा हुआ है। हमारी संपदा का उपयोग तो हो रहा है, लेकिन पेंडिंग बकाया राशि नहीं दी जा रही।
सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे बीबीएमबी
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के पक्ष में फैसला सुनाया है। इसके अनुसार प्रदेश को 7.19 प्रतिशत के हिसाब से बकाया एरियर मिलना चाहिए। पानी चाहिए तो बीबीएमबी को सुप्रीम कोर्ट में इस भुगतान पर सहमति जताते हुए एक एफिडेविट देना होगा। हम हक की रक्षा करेंगे।
अवैध कब्जों को लीज पर देने की योजना
राज्य में अवैध कब्जों के मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही एक नई योजना ला रही है। यदि इन अवैध कब्जों को नियमित नहीं किया गया, तो लोगों को वह भूमि लीज पर दे दी जाएगी। विभाग इस विशेष योजना का प्रारूप तैयार करने में जुटा है।
हिमकेयर योजना के भ्रष्टाचार की होगी जांच
मुख्यमंत्री सुक्खू ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार के समय हिमकेयर योजना में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में यह सब चलता रहा। इस पूरे मामले की जांच पूरी करके रिपोर्ट को विधानसभा और जयराम ठाकुर दोनों के सामने सार्वजनिक किया जाएगा।
हमीरपुर में खुलेगा नया रेगुलेटरी ऑफिस
सुक्खू ने घोषणा की कि जल्द ही हमीरपुर जिले में हिमाचल एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन का नया दफ्तर खोला जाएगा। इसके लिए जमीन उपलब्ध करवाने के लिए डीसी को निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर दौरे के दौरान बुधवार को नगर निगम के कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया।
