संसद में गूंजा पिंजौर-बद्दी-नालागढ़ सड़क की बदहाली का मुद्दा: 670 करोड़ का प्रोजेक्ट क्यों बना एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक हब के लिए नासूर?

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के पिंजौर-बद्दी-नालागढ़ मार्ग की खस्ताहालत का मुद्दा अब संसद में गूंजा है। लोकसभा में भाजपा सांसद सुरेश कुमार कश्यप ने इस गंभीर समस्या को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने नियम 377 के तहत इस औद्योगिक क्षेत्र की दुर्दशा पर गहरी चिंता जताई। यह अहम मार्ग बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ को हरियाणा और चंडीगढ़ से जोड़ता है। यह सड़क प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक रीढ़ मानी जाती है। सांसद कश्यप ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को तुरंत पूरा करने की सख्त मांग की है।

एशिया के प्रमुख औद्योगिक हब में रेंग रही है जिंदगी

सांसद सुरेश कश्यप ने सदन को बीबीएन क्षेत्र की अहमियत विस्तार से बताई। यह क्षेत्र एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक हब में गिना जाता है। यहां वर्तमान में दो हजार से अधिक उद्योग काम कर रहे हैं। इस सड़क से रोजाना 30 हजार से अधिक वाहन गुजरते हैं। लेकिन सड़क की खराब हालत ने सबकी रफ्तार बुरी तरह रोक दी है। आम जनता, कामगार और उद्योगपति भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं।

670 करोड़ पहुंचा बजट, फिर भी सालों से अधूरा है काम

इस सड़क को फोरलेन करने का काम अप्रैल 2022 में शुरू हुआ था। सरकार ने इसे सितंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा था। शुरुआत में इसके लिए 556 करोड़ रुपये का बजट पास हुआ था। अब यह बजट बढ़कर 650 से 670 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। साल 2026 आ गया है लेकिन यह प्रोजेक्ट अभी तक अधूरा पड़ा है। सांसद ने इसे सीधे तौर पर प्रशासनिक विफलता बताया है।

ठेकेदार ने छोड़ा काम, 10 से ज्यादा बार रद्द हुए टेंडर

फोरलेन का निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा है। लगभग 40 से 45 प्रतिशत काम होने के बाद ठेकेदार ने काम बीच में ही छोड़ दिया। इसके बाद अब तक 10 से अधिक बार टेंडर प्रक्रिया रद्द या स्थगित हो चुकी है। इस प्रशासनिक सुस्ती का भारी खामियाजा आम जनता भुगत रही है। गड्ढों और जलभराव के कारण सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम लगता है।

आपातकालीन सेवाएं प्रभावित, ठोस कार्ययोजना की मांग

8सड़क की इस दुर्दशा का सीधा असर आपातकालीन सेवाओं पर भी पड़ रहा है। एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अक्सर लंबे जाम में फंस जाती हैं। इससे विद्यार्थियों और कर्मचारियों का काफी समय बर्बाद होता है। उद्योगों को भी हर दिन भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। सांसद कश्यप ने केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने एक समयबद्ध और ठोस कार्ययोजना बनाकर प्रोजेक्ट पूरा करने का आग्रह किया है।

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