Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के कारोबारियों और दुकानदारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब प्रदेश में सभी दुकानें और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट चौबीसों घंटे यानी पूरे 24 घंटे खुले रह सकेंगे।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वयं इस बड़े फैसले का ऐलान किया है। सरकार के इस कदम से अब दुकानदारों को रात के समय अपना बिजनेस चलाने में शासन या पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की परेशानी या चेकिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा।
श्रम कानूनों में संशोधन कर दी गई ऐतिहासिक मंजूरी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार शाम को लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की एक महत्वपूर्ण रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 1969 के नियमों में बड़ा संशोधन कर दिया है।
इस बड़े कानूनी बदलाव का मुख्य उद्देश्य पूरे राज्य में नियमों को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। नए संशोधन के लागू होने से हिमाचल प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है, जहां रात के समय भी व्यापार करने की पूरी आजादी दी गई है।
दुकानदारों के साथ आम जनता को मिलेगा बड़ा फायदा
सीएम सुक्खू ने कहा कि इस नए प्रावधान से जहां व्यापारियों के काम में लचीलापन आएगा, वहीं आम ग्राहकों को भी भारी राहत मिलेगी। अब लोग अपनी सुविधानुसार रात में भी शॉपिंग कर सकेंगे। इससे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग की सभी सर्विसेज जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लाइसेंस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया जाए। ऑनलाइन सिस्टम होने से आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और सभी दस्तावेज आसानी से घर बैठे मिल जाएंगे।
युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने के लिए बंपर सब्सिडी
रोजगार के मोर्चे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना का भी जिक्र किया। इस योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने पर सरकार की तरफ से सीधे 50 फीसदी की भारी सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जो बेहद लोकप्रिय हो रही है।
उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 500 और युवाओं को इस योजना से जोड़कर 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। सुक्खू सरकार ने इसके लिए स्पेशल बजट तैयार करते हुए 50 करोड़ रुपये का भारी-भरकम फंड पहले ही मंजूर कर दिया है।
Reported By: Sunita Gupta
