Himachal Pradesh News: प्राकृतिक आपदा की मार झेलने वाले हिमाचल प्रदेश के 1678 सरकारी स्कूलों के लिए एक बहुत ही अच्छी और राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट यानी पीडीएनए के तहत प्रदेश के स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए 49 करोड़ रुपये का बड़ा बजट जारी कर दिया है।
राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में आई भयानक आपदा से हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से इस विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की थी। दिल्ली से बजट की मंजूरी मिलने के बाद राज्य शिक्षा विभाग ने पूरी राशि हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण यानी हिमुडा को ट्रांसफर कर दी है।
हिमुडा समय सीमा में पूरा करेगा मरम्मत का काम
प्राप्त राशि का उपयोग राज्य के प्रभावित 1678 स्कूलों की दीवारों, छतों, कक्षाओं और शौचालयों के पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा। हालांकि, विभाग को अभी केंद्र से लगभग 60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलनी बाकी है। इसके बाद ही शेष बचे हुए अन्य सभी निर्माण कार्यों को भी तेज गति मिल पाएगी।
स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने इस बड़े फैसले की पुष्टि करते हुए बताया कि निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी हिमुडा को दी गई है। उन्होंने एजेंसी को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे प्रभावित स्कूलों का प्राथमिकता से आकलन करें और जल्द से जल्द मरम्मत का काम शुरू करें।
वर्तमान समय में सूबे के कई संवेदनशील इलाकों में स्कूली बच्चे अस्थायी कमरों या अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हिमुडा द्वारा जीर्णोद्धार का काम पूरा करने के बाद इन सभी संस्थानों में दोबारा सामान्य शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगी, जिससे छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी।
आंकड़ों के अनुसार, साल 2023 में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से 239 स्कूल भवन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए थे। वहीं साल 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 1439 तक पहुंच गया था। अधिकारियों के मुताबिक बची हुई राशि मिलते ही दूसरी आवश्यक योजनाओं को भी तुरंत धरातल पर उतारा जाएगा।
Reported By: Sunita Gupta
