Delhi News: दिल्ली बिजली नियामक आयोग में शीर्ष पदों को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और सख्त आदेश जारी किया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार द्वारा गठित विशेष चयन समिति को निर्देशित किया है। पीठ ने आयोग के नए अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी करने को कहा है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की तीन सदस्यीय पीठ इस मामले की विस्तृत सुनवाई कर रही है। अदालत ने दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई नई अधिसूचना पर विचार किया है। इस सरकारी आदेश के तहत 27 मई को डीईआरसी में तीन रिक्त पदों को भरने के लिए खोज समिति बनाई गई है।
शीर्ष अदालत ने तय समय में अनुपालन शपथपत्र दाखिल करने का दिया निर्देश
उच्च स्तरीय पीठ ने चयन समिति को बिना किसी देरी के जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया है। अदालत चाहती है कि समिति दो महीने के तय समय के अंदर योग्य नामों का चयन सुनिश्चित करे। इसके साथ ही पीठ ने सरकार को प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट में एक अनुपालन शपथपत्र दाखिल करने को भी कहा है।
सुप्रीम कोर्ट इस संवेदनशील मामले पर दो महीने की समयसीमा समाप्त होने के बाद फिर से विचार करेगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता गैर-सरकारी संगठन ‘एनर्जी वाचडॉग’ की तरफ से वकील प्रणव सचदेवा ने अपनी दलीलें रखीं। उन्होंने जनहित में चयन समिति को महज एक महीने के भीतर इन महत्वपूर्ण नियुक्तियों को सुनिश्चित करने का विशेष आग्रह किया था।
आयोग में लंबे समय से खाली पदों को भरने के लिए तेज हुई कानूनी प्रक्रिया
डीईआरसी दिल्ली में बिजली दरों को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। आयोग में शीर्ष पदों के खाली रहने से कई प्रशासनिक और नीतिगत फैसले अटके हुए हैं। यही वजह है कि अदालत इस मामले को लेकर पूरी तरह गंभीर है और जल्द से जल्द इसका निपटारा चाहती है।
प्रशासनिक सुधारों की दिशा में सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की पीठ ने समीक्षा की है। नए अध्यक्ष के आने से दिल्ली की बिजली आपूर्ति और नियामक व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आने वाले दिनों में चयन समिति के फैसलों पर पूरे देश के ऊर्जा विशेषज्ञों और आम उपभोक्ताओं की निगाहें टिकी रहेंगी।
Author: Gaurav Malhotra
