Himachal News: हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाने वाले प्रवक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। लंबे समय से एरियर का इंतजार कर रहे शिक्षकों को उनका हक मिलेगा। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार ने अगले 12 सप्ताह के भीतर एरियर का भुगतान करने का वादा किया है। अदालत ने सरकार के इस जवाब को रिकॉर्ड पर लेकर फैसला सुना दिया है। यह खबर वित्तीय अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हजारों शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत है।
हाईकोर्ट में सरकार ने दिया स्पष्ट जवाब
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि सरकार एरियर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। शिक्षा निदेशक ने 10 सितंबर 2025 को इस बारे में विचार आदेश जारी किया था। इसके बाद 12 मार्च 2026 को शिक्षा विभाग ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा है। इस पत्र में याचिकाकर्ता शिक्षकों के एरियर का भुगतान हर हाल में सुनिश्चित करने के निर्देश हैं।
समयबद्ध भुगतान पर वकील ने दिया जोर
इस पूरे मामले को स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने अदालत के सामने रखा था। एसोसिएशन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव भूषण ने शिक्षकों का पक्ष रखा। उन्होंने अदालत से एरियर भुगतान की प्रक्रिया को समयबद्ध करने का विशेष आग्रह किया। अदालत ने शिक्षकों की परेशानी समझी और सरकार के निर्देशों को रिकॉर्ड पर ले लिया। न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शिक्षकों को जल्द ही बकाया पैसा मिल जाएगा। इसी सकारात्मक टिप्पणी के साथ अदालत ने इस अहम याचिका का निपटारा कर दिया है।
