Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के सरकारी राशन डिपुओं में अब सरसों का तेल बाजार से करीब 60 रुपए सस्ता मिलेगा। खाद्य तेल सप्लाई के लिए जारी टेंडर में अदाणी समूह की कंपनी की बोली सबसे कम रही है। इसके बाद कंपनी को डिपुओं में खाद्य तेल उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी दी गई है।
प्रदेश सरकार की इस नई व्यवस्था का सीधा फायदा करीब 19 लाख राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य सरकार हर महीने पात्र परिवारों को दो लीटर खाद्य तेल उपलब्ध करवाती है। अब उपभोक्ताओं को डिपुओं में सरसों का तेल काफी कम कीमत पर मिल सकेगा।
बाजार से 60 रुपए तक सस्ता मिलेगा तेल
नई दरों के अनुसार सरकारी डिपुओं में सरसों का तेल करीब 160 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। वहीं खुले बाजार में इसकी कीमत 220 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। ऐसे में राशन कार्ड धारकों को प्रति लीटर लगभग 60 रुपए तक की सीधी राहत मिलेगी। सरकार इसे महंगाई के बीच बड़ा राहत कदम मान रही है।
प्रदेश में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम हजारों डिपुओं के माध्यम से राशन वितरण करता है। सरकार पहले से ही राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा रही है। अब सस्ते सरसों तेल की नई सप्लाई शुरू होने से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को अतिरिक्त राहत मिलने की उम्मीद है।
डिपुओं में नियमित सप्लाई की तैयारी शुरू
खाद्य आपूर्ति निगम ने बताया कि टेंडर को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही सप्लाई ऑर्डर जारी किए जाएंगे। इसके बाद प्रदेशभर के डिपुओं में सरसों तेल की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। विभाग का लक्ष्य है कि किसी भी क्षेत्र में खाद्य तेल की कमी की स्थिति पैदा न हो।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में करीब साढ़े 19 लाख राशन कार्ड परिवार हैं। डिपुओं में सरसों तेल और रिफाइंड तेल के अलावा मलका, माश और चना दाल भी सब्सिडी पर उपलब्ध करवाई जाती है। इसके साथ चीनी और एक किलो नमक भी रियायती दरों पर दिया जाता है।
गेहूं और चावल केंद्र सरकार दे रही
प्रदेश सरकार ने बताया कि गेहूं और चावल केंद्र सरकार उपलब्ध करवा रही है। वहीं हिमाचल सरकार गेहूं का आटा उपलब्ध करवाती है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का कहना है कि डिपुओं के माध्यम से जरूरी खाद्य सामग्री सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने का उद्देश्य आम लोगों पर महंगाई का बोझ कम करना है।
रिफाइंड तेल का पर्याप्त स्टॉक फिलहाल खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों में मौजूद है। विभाग ने कहा कि आने वाले समय में डिपुओं में खाद्य सामग्री की सप्लाई और मजबूत की जाएगी। सरकार चाहती है कि दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को भी नियमित रूप से आवश्यक खाद्य वस्तुएं आसानी से मिलती रहें।
Author: Rajesh Kumar
