Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलते हुए विभिन्न विभागों में करीब 1550 पदों को भरने की अनुमति दे दी है। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रशासनिक सुधारों, स्वास्थ्य सेवाओं और किसानों के हित में कई दूरगामी निर्णय लिए गए। पंचायत चुनाव के संभावित ऐलान से ठीक पहले सुक्खू सरकार की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है।
पुलिस और वन विभाग में होगी बंपर भर्ती
राज्य मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1000 रिक्त पदों को भरने की तत्काल स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, वन विभाग में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए असिस्टेंट फायर गार्ड के 500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन भर्तियों से राज्य की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों ही क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। सरकार का लक्ष्य पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए जल्द से जल्द इन पदों पर नियुक्तियां सुनिश्चित करना है ताकि युवाओं को सरकारी सेवा का अवसर मिल सके।
मेडिकल प्रोफेसरों के लिए भारी-भरकम वेतन पैकेज
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों में सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) आधार पर फिर से नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इन विशेषज्ञों को 2.30 लाख रुपये प्रति माह का आकर्षक वेतन दिया जाएगा। रेडियोलॉजी विभाग की संवेदनशीलता को देखते हुए वहां के प्रोफेसरों के लिए 3 लाख रुपये प्रति माह का मानदेय तय किया गया है। यह कदम राज्य के मेडिकल कॉलेजों में अनुभवी फैकल्टी की कमी को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
होम स्टे संचालकों और किसानों को मिली बड़ी राहत
पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने होम स्टे संचालकों को अग्निशमन विभाग से एनओसी लेने की अनिवार्य शर्त से मुक्त कर दिया है। इससे छोटे पर्यटन व्यवसायियों को बड़ी राहत मिलेगी। कृषि क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा को लागू करते हुए अदरक पर 30 रुपये प्रति किलो का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय किया है। इसके साथ ही, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए हिम ऊर्जा के 71 छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है।
न्यायिक बुनियादी ढांचे और वाहनों की खरीद को मंजूरी
प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों में सुगमता के लिए कैबिनेट ने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए चार नई इनोवा गाड़ियां खरीदने का प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही जिला अदालतों के जजों के लिए भी नए वाहनों की खरीद की जाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने स्पष्ट किया कि बैठक में केवल विकास कार्यों और नियुक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने साफ कहा कि इस बैठक में आगामी पंचायत चुनावों की रणनीतियों या तारीखों पर कोई आधिकारिक चर्चा नहीं हुई।
