Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार पात्र बीपीएल विद्युत उपभोक्ताओं को 300 यूनिट निश्शुल्क बिजली देने जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड या प्रमाणपत्र और नवीनतम बिजली बिल की प्रति विद्युत कार्यालय में जमा करानी होगी।
राज्य के बिजली बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि तय समय पर दस्तावेज जमा न करने वाले उपभोक्ता इस बड़े लाभ से पूरी तरह वंचित रह सकते हैं। सरकार की इस कल्याणकारी योजना का लाभ रिकॉर्ड के उचित भौतिक सत्यापन के बाद ही पात्र परिवारों को जारी किया जाएगा।
रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए किया जा रहा सत्यापन
बिजली बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक कई उपभोक्ताओं ने अब तक अपने जरूरी कागजात जमा नहीं करवाए हैं। प्रदेश सरकार की 300 यूनिट निश्शुल्क बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को भारी भरकम बिलों से राहत देना है। बोर्ड रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए ही सत्यापन कर रहा है।
वर्तमान व्यवस्था के तहत राज्य सरकार की ओर से 125 यूनिट से कम बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को जीरो बिल जारी किया जाता है। हालांकि, जैसे ही बिजली की खपत 125 यूनिट से अधिक होती है, बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं को पूरा बिल जारी कर देता है।
केवल गरीब बीपीएल परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ
अब सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 300 यूनिट करने जा रही है। इस नई रियायती योजना का सीधा फायदा केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों को ही मिलेगा। बोर्ड ने सभी पात्र लोगों से जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।
