Chamba News: हिमाचल प्रदेश के चम्बा में आयोजित एक मेले के दौरान मंच पर विवादित नाटक प्रस्तुत करने का मामला सामने आया है। भंजराडू में चुराह महोत्सव और महादंगल मेला में स्कूली बच्चों से सरेआम आरक्षण का विरोध कराया गया। राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने इस मामले में कड़ा संज्ञान लिया है।
आयोग के सदस्य सचिव विश्रुत भारती ने चम्बा के उपायुक्त को पत्र जारी किया है। पत्र में इस पूरे मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारी या एसआईटी से कराने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने उपायुक्त से सात दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है।
सरकारी प्राथमिक स्कूल के बच्चों से करवाया गया नाटक
यह मामला 11 जुलाई 2026 को भंजराडू में आयोजित दंगल मेले का है। आरोप है कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला तीसा के बच्चों से एक ऐसा नाटक करवाया गया, जिसने अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के लोगों को नीचा दिखाया। इस नाटक के जरिए जातिगत रूढ़िवादिता को बढ़ावा दिया गया।
इस मंचन में कहा गया कि देश में -40 फीसदी अंकों वालों को डॉक्टर बनाया जा रहा है। लेकिन 97 फीसदी वालों को नौकरी नहीं मिल रही। जबकि सच्चाई यह है कि सरकार ने खाली सीटें भरने के लिए यह प्रावधान किया था। आज तक पूरे देश में एक भी डॉक्टर ऐसा नियुक्त नहीं किया गया है जिसके अंक -40 फीसदी हो। नाटक के जरिए अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी को आरक्षण के अधीन मिल रहे अधिकारों का विरोध किया गया, जिसे सीधे तौर पर संविधान का अपमान बताया गया है।
अध्यापकों और मेला कमेटी की मानसिकता पर उठे सवाल
सामाजिक कार्यकताओं के अनुसार, इस नाटक को नेशनल चैनल पर भी प्रसारित किया गया। मंच संचालन करने वाले व्यक्ति की भाषा और यह नाटक अध्यापकों तथा मेला कमेटी की मानसिकता को दर्शाता है। यह कृत्य सुप्रीम कोर्ट, संसद और राष्ट्रपति का अपमान है, जिन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया है।
आयोग ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत जांच करने को कहा है। इस पत्र की प्रतियां पुलिस अधीक्षक चम्बा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और जिला कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष को भी भेजी गई हैं।
