New Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम सुनवाई के दौरान सवाल उठाया कि क्या अंग्रेजी को एक भारतीय भाषा माना जा सकता है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू की गई तीन-भाषा नीति (Three Language Formula) पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी भी भाषा को सीखना कभी व्यर्थ नहीं जाता। सीबीएसई की इस नई नीति के तहत कक्षा नौ के छात्रों के लिए अब तीन भाषाएं पढ़ना अनिवार्य किया गया है, जिनमें से कम से कम दो भारत की मूल भाषा होनी चाहिए।
छात्रों पर भाषा थोपने का आरोप, कोर्ट ने अगले सप्ताह तक टाली सुनवाई
याचिकाकर्ता अमनदीप कौर और अन्य की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि सीबीएसई बिना कानूनी अधिकार के यह सर्कुलर जारी कर रहा है। इसके तहत छात्रों पर जबरन भाषाएं थोपी जा रही हैं। इस नीति के कारण छात्रों को वह भाषा छोड़नी पड़ सकती है, जिसे वे कक्षा पांच से लगातार पढ़ रहे हैं।
याचिकाकर्ताओं ने स्थानीय भाषाओं के लिए शिक्षकों और पाठ्यपुस्तकों की कमी पर भी चिंता जताई। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार और सीबीएसई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जवाब देने के लिए समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 22 जुलाई तय की है।
क्या है सीबीएसई की नई त्रिभाषा नीति और कैसे होगा भाषा का चुनाव?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) के तहत लागू इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य स्कूली स्तर पर बच्चों को बहुभाषी बनाना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। नए नियमों के मुताबिक, वर्तमान शैक्षणिक सत्र में नौवीं कक्षा के छात्रों को दो भारतीय भाषाओं के साथ एक विदेशी भाषा (जैसे अंग्रेजी या फ्रेंच) का चुनाव करना होगा।
भारतीय भाषाओं में हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, पंजाबी और मराठी समेत 22 भाषाएं शामिल हैं। यदि कोई छात्र अंग्रेजी का चुनाव करता है, तो वह दूसरी विदेशी भाषा नहीं चुन सकेगा। राहत की बात यह है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान जो छात्र दसवीं कक्षा में हैं, वे पुरानी व्यवस्था के तहत केवल दो ही भाषाएं पढ़ेंगे।
