Himachal Pradesh News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के मतदान से ठीक पहले एक बहुत बड़ा राजनीतिक दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य के चारों नगर निगमों में क्लीन स्वीप करने जा रही है। चारों प्रमुख नगर निगम क्षेत्रों में इस समय कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत है। मुख्यमंत्री के इस तीखे बयान के बाद विपक्षी दल भाजपा के खेमे में अचानक भारी खलबली मच गई है।
बीजेपी में अंदरूनी कलह और जयराम ठाकुर की कुर्सी पर संकट
सोलन में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन एक जनसभा को संबोधित करते हुए सुक्खू ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि भाजपा इस समय भयंकर गुटबाजी से बुरी तरह जूझ रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस आंतरिक कलह के कारण काफी गहरे तनाव में हैं। भाजपा का ही एक बड़ा धड़ा उन्हें इस महत्वपूर्ण पद से तुरंत हटाने की पूरी कोशिश कर रहा है।
हिमाचल प्रदेश के सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला नगर निगमों सहित कुल 51 शहरी स्थानीय निकायों में सत्रह मई को मतदान होना तय हुआ है। इन चुनावों में 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतें भी शामिल हैं। नगर निगम के यह चुनाव राजनीतिक दलों के आधिकारिक सिंबल पर लड़े जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनावों में उम्मीदवार बिना किसी पार्टी सिंबल के मैदान में उतरे हैं।
ग्रामीण इलाकों को बड़ी राहत और बिजली तारें होंगी अंडरग्राउंड
मुख्यमंत्री सुक्खू ने सोलन नगर निगम के सीमा विवाद पर स्थानीय निवासियों को एक बड़ी राहत देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि निगम गठन के समय कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को जबरन इस सीमा में शामिल किया गया था। यदि इन गांवों के लोग अब नगर निगम की सीमा से बाहर जाना चाहते हैं, तो चुनाव संपन्न होने के बाद सरकार उन्हें निगम क्षेत्र से पूरी तरह अलग कर देगी।
सुक्खू ने सोलन शहर के विकास के लिए एक और बड़ी बुनियादी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र में फैले बिजली के खुले तारों के खतरनाक जाल को जल्द ही भूमिगत यानी अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। इससे बाजार की सुरक्षा और सुंदरता दोनों में काफी सुधार होगा। सरकार स्थानीय व्यापारियों और आम जनता को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरा
मुख्यमंत्री ने देश में ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों के लिए सीधे तौर पर भाजपा की नीतियों को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री देशवासियों को मितव्ययिता की सलाह दे रहे हैं। केंद्र सरकार की इन विरोधाभासी नीतियों के कारण ही राज्यों के राजस्व सृजन में लगातार भारी गिरावट देखने को मिल रही है।
