Lucknow News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक में 12 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। सरकार ने इस बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इन बदलावों का सीधा असर राज्य के विकास और राजनीतिक समीकरणों पर पड़ेगा।
निकाय चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग को मंजूरी
कैबिनेट ने पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पांच सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता करेंगे, जिसका कार्यकाल छह महीने का तय किया गया है। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही राज्य में पंचायत चुनाव की स्थिति साफ होगी।
इस फैसले के कारण अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव साल 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद होने की संभावना बढ़ गई है। आयोग नवंबर 2026 तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंप सकता है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार फरवरी 2025 को सरकार को इस विशेष आयोग को गठित करने का आदेश दिया था।
वेटनरी छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते में बंपर बढ़ोतरी
सरकार ने पशुपालन की पढ़ाई कर रहे बीवीएससी एंड एएच के छात्रों को एक बड़ा तोहफा देते हुए मासिक इंटर्नशिप भत्ता बढ़ा दिया है। अब इन छात्रों को हर महीने 8 हजार रुपये के स्थान पर 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के हजारों छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी।
उत्तर प्रदेश के विभिन्न वेटनरी कॉलेजों में वर्तमान समय में 10 हजार से अधिक छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। इसके साथ ही इन संस्थानों में हर साल लगभग ढाई हजार नए छात्र दाखिला लेते हैं। सरकार का मानना है कि इस बढ़ोतरी से छात्रों को पढ़ाई के दौरान बेहतर वित्तीय संबल मिल सकेगा।
लखनऊ और आगरा में मेट्रो नेटवर्क का होगा विस्तार
राजधानी के सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए लखनऊ मेट्रो के चारबाग से बसंतकुंज कॉरिडोर के एमओयू को मंजूरी मिल गई है। इस नए रूट के बनने से शहर की एक बड़ी आबादी को जाम से मुक्ति मिलेगी। साथ ही लोगों के लिए आवागमन काफी सुगम और आधुनिक हो जाएगा।
इसके साथ ही कैबिनेट ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे कॉरिडोर के काम में तेजी लाने के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी। इसके तहत आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक मेट्रो स्टेशन और वायाडक्ट का निर्माण किया जाएगा। इस फैसले से ताजनगरी में मेट्रो कॉरिडोर-2 का काम अब तेजी से रफ्तार पकड़ेगा।
लोहिया संस्थान और प्रयागराज में चिकित्सा सेवाओं का अपग्रेडेशन
लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में 855 करोड़ रुपये की लागत से एक नया और आधुनिक परिसर तैयार किया जाएगा। इस परिसर में 1010 बेड का मल्टी स्पेशियलिटी इमरजेंसी अस्पताल, नया ओपीडी और टीचिंग ब्लॉक बनेगा। इससे उत्तर प्रदेश के मरीजों को विश्वस्तरीय आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी।
इसके अलावा प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के विस्तार के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को भूमि हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पास हुआ है। इस फैसले से प्रयागराज सहित आसपास के कई जिलों के मरीजों को आधुनिक इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार ग्रामीण इलाकों तक डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहुंचा रही है।
मिर्जापुर में निर्बाध बिजली के लिए भारी-भरकम बजट
कैबिनेट ने मिर्जापुर जिले की बिजली व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त करने के लिए 2800 करोड़ रुपये की बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत जिले में नए बिजली उपकेंद्र स्थापित होंगे और नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई जाएंगी। इस पहल से पूरे क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती की समस्या खत्म हो जाएगी।
इस परियोजना के पूरे होने से स्थानीय घरेलू उपभोक्ताओं, व्यापारियों और बड़े उद्योगों को 24 घंटे निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। सरकार को पूरा भरोसा है कि बिजली संकट दूर होने से मिर्जापुर क्षेत्र में नए औद्योगिक निवेश के रास्ते खुलेंगे और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
Author: Ajay Mishra
