Ranchi News: झारखंड सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लोगों को बहुत बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब पंचायत स्तर पर ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के पुख्ता निर्देश दिए हैं। इसके लिए परिवहन विभाग को गांवों और पंचायतों में विशेष कैंप लगाने को कहा गया है, जिससे लोगों को जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को परिवहन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने ‘मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना’ को और बेहतर बनाने के लिए जिलावार मैपिंग और रूट चार्ट तैयार करने पर जोर दिया। इसके साथ ही गांवों के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने का आदेश भी दिया गया है।
सड़क हादसों में लोगों की जान बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा निर्देश दिया। उन्होंने ‘गुड सेमेरिटन योजना’ और ‘हिट एंड रन मुआवजा योजना’ का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा। सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक हों और समय पर आर्थिक मदद पा सकें।
जल्द शुरू होगी ‘गुरुजी आपातकालीन सेवा योजना-1944’
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बताया कि राज्य में जल्द ही ‘गुरुजी आपातकालीन सेवा योजना-1944’ की शुरुआत की जा रही है। सीएम ने इस बेहतरीन पहल को तुरंत धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। यह योजना आपातकालीन और संकट की परिस्थितियों में आम जनता को तुरंत सहायता पहुंचाएगी।
बैठक में जमशेदपुर में बन रहे ‘इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर ट्रेनिंग एंड रिसर्च’ (IDTR) की भी समीक्षा की गई। सीएम ने इसे तय समय पर पूरा करने का आदेश दिया ताकि राज्य में प्रोफेशनल ड्राइवरों को ट्रेनिंग मिल सके। इससे सड़क हादसों में कमी आएगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
धनबाद में बन रहे आधुनिक वाहन निरीक्षण केंद्र को भी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया जाएगा। इसके जरिए गाड़ियों की फिटनेस जांच पूरी तरह पारदर्शी और सटीक तरीके से हो सकेगी। सीएम ने सरकारी दफ्तरों और थानों में वर्षों से सड़ रही अनुपयोगी गाड़ियों के निपटारे के लिए भी सख्त नीति बनाने को कहा है।
जमीन विवाद होंगे खत्म, एक क्लिक पर मिलेगी पूरी कुंडली
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने भूमि अभिलेखों के व्यापक डिजिटलाइजेशन का आदेश दिया। अब जमीन खरीदने से पहले लोग एक ही पोर्टल पर उसकी पूरी स्थिति देख सकेंगे। आम नागरिकों को पता चल जाएगा कि जमीन सरकारी है, अधिग्रहित हो चुकी है या पूरी तरह से विवाद मुक्त है।
सीएम ने खासमहल जमीन से जुड़े लीज रिन्यूअल और जमीन के उपयोग में बदलाव (चेंज ऑफ लैंड यूज) की प्रक्रिया को बेहद सरल और पारदर्शी बनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए सभी लीजधारकों का बड़े पैमाने पर सर्वे और डिजिटल मैपिंग कराई जाएगी, जिससे धोखाधड़ी की गुंजाइश खत्म होगी।
इस महत्वपूर्ण बैठक में विभागीय मंत्री दीपक बिरुआ, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह और विभागीय सचिव राजीव रंजन सहित कई आला अफसर शामिल हुए। इसके अलावा रांची स्मार्ट सिटी में बन रहे ट्रैफिक पार्क के जरिए बच्चों को खेल-खेल में यातायात नियम सिखाए जाएंगे।
Author: Rohit Mahato
