Delhi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की हाई-लेवल बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिस्सा लिया। सीएम ने साल 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका को लेकर अपना विजन रखा। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश के बदलाव को गति देने वाला एक सशक्त इंजन बनकर उभरी है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा देश के सामने रखा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राजधानी को विकसित दिल्ली बनाने के लिए बेहद गंभीर प्रयास कर रही है। इन प्रयासों को और तेज करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से आर्थिक सहयोग बढ़ाने का विशेष अनुरोध किया।
प्रशासनिक और वित्तीय सुधारों पर केंद्र से की मांग
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मांगें भी प्रमुखता से रखीं। साल 2025 से दिल्ली सरकार का पब्लिक अकाउंट पूरी तरह अलग हो गया है। इससे पहले दिल्ली सरकार के सभी विभागों और उपराज्यपाल कार्यालय से जुड़े कुछ जरूरी फंड एक ही सामान्य खाते के अंतर्गत आते थे।
साल 2025 में किए गए इस बड़े बदलाव के तहत उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा प्रबंधित किए जाने वाले सार्वजनिक धन को पूरी तरह से अलग कर दिया गया था। अब इसका एक विशिष्ट और स्वतंत्र खाता बना दिया गया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद से दोनों खातों का आपसी मिलान अभी तक नहीं हो सका है।
दिल्ली सरकार का फंड जल्द जारी करने का प्रस्ताव
पुराने खाते में से उपराज्यपाल कार्यालय और दिल्ली सरकार के पैसों का अंतिम बंटवारा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस खाते का मिलान कर दिल्ली सरकार का फंड शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा उन्होंने लोक निर्माण विभाग (PWD) के कार्यों में तेजी लाने के लिए भी केंद्र के सामने एक अहम प्रस्ताव रखा।
सीएम ने बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए दिल्ली के पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग कैडर को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) से पूरी तरह अलग करने की मांग की। उन्होंने कहा कि दिल्ली को वित्त आयोग से करों में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती है। इसलिए केंद्रीय सहायता को अन्य राज्यों के कर हस्तांतरण के अनुरूप बढ़ाया जाना बेहद जरूरी है।
यमुना की सफाई के लिए बनी विशेष समन्वय टीम
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की विनिर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने वाली भव्य योजना में दिल्ली को शामिल करने का भी आग्रह किया। उन्होंने बताया कि केंद्र के सहयोग से दिल्ली में करीब एक लाख करोड़ रुपये का भव्य ‘रोड इंफ्रास्ट्रक्चर’ तैयार किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में यातायात काफी सुगम हो जाएगा।
प्रधानमंत्री के निर्देश पर यमुना नदी की सफाई और प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर एक विशेष समन्वय टीम का गठन किया गया है। यह टीम सभी राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। इससे आने वाले समय में यमुना नदी को स्वच्छ और अविरल बनाने में मदद मिलेगी।
छात्राओं को मुफ्त साइकिल और 75 ‘सीएम श्री स्कूल’ की सौगात
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में छात्राओं को मुफ्त साइकिल देने और डिजिटल सुशासन को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन में सुधार और 50 वर्षों के बाद पहली बार लाए गए मास्टर ड्रेनेज प्लान की जानकारी दी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही है।
इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में 75 ‘सीएम श्री स्कूल’ स्थापित करने और शिक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की बेहतर सुविधाएं देने और दिल्लीवासियों को शानदार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
Author: Harikarishan Sharma
