Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल पर अगले छह महीने के लिए पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम कर्मचारी संघ के आंदोलन के एलान के तुरंत बाद राज्य सरकार ने यह सख्त आदेश जारी किया है।
यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन सेवाएं आवश्यक घोषित
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सड़क परिवहन सेवाओं का सुचारू संचालन यात्रियों की निर्बाध आवाजाही के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जनहित की रक्षा के लिए एचआरटीसी की सेवाएं अत्यंत आवश्यक मानी गई हैं।
परिवहन विभाग ने एचआरटीसी कर्मचारियों और सार्वजनिक बस सेवाओं के संचालन व रख-रखाव से जुड़े सभी कर्मियों की ड्यूटी को आवश्यक सेवाएं घोषित कर दिया है। सरकार का मानना है कि इस समय किसी भी तरह के व्यवधान से जनता की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त दंडात्मक कार्रवाई
हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम के तहत यह प्रतिबंध छह महीने की अवधि या अगले आदेश तक लागू रहेगा। इस दौरान परिवहन क्षेत्र का कोई भी कर्मचारी किसी नई हड़ताल को न तो शुरू कर सकेगा और न ही उसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लेगा।
अपर मुख्य सचिव परिवहन आरडी नजीम ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। आदेश में साफ कहा गया है कि सरकारी नियमों का उल्लंघन करने वाले या हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत सख्त दंडात्मक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
