Delhi New EV Policy: दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू, ग्रीन ड्राइव पोर्टल लॉन्च और पेट्रोल गाड़ियों पर बड़ा फैसला

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Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को सचिवालय में ‘ग्रीन ड्राइव पोर्टल’ लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत राजधानी में 70 लाख पौधे लगाना है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली को साफ और हरा-भरा बनाने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की है

वन विभाग ने इस मेगा प्लांटेशन ड्राइव के लिए विशेष ‘वृक्ष रथ’ पहल की शुरुआत की है। विभाग की एक्सपर्ट टीमें लोगों के घरों, सोसायटियों और दफ्तरों में जाकर मुफ्त पौधे और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 में इस देशव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान की शुरुआत की थी

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दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मिली मंजूरी

प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की आधिकारिक घोषणा कर दी है। सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की जगह नए बैटरी वाहनों को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसके लिए खरीदारों को भारी सब्सिडी और टैक्स में बड़ी छूट दी जाएगी

इस नई ऑटोमोबाइल पॉलिसी के तहत तीस लाख रुपये से कम कीमत वाली सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोड टैक्स माफ रहेगा। इसके साथ ही ग्राहकों को किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। सरकार इस वित्तीय छूट के जरिए प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाना चाहती है

नए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर पर मिलेगी बंपर सब्सिडी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक वीडियो संदेश जारी कर इस सब्सिडी स्ट्रक्चर की पूरी जानकारी साझा की है। सरकार नए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की खरीद पर तीस हजार रुपये की सीधी नकद सब्सिडी देगी। इसके अलावा नए थ्री-व्हीलर खरीदने वाले चालकों को पचास हजार रुपये की बड़ी वित्तीय मदद दी जाएगी

सामान ढोने वाले हल्के कमर्शियल एन-1 वाहनों, जिन्हें आमतौर पर छोटा हाथी कहा जाता है, पर सरकार एक लाख रुपये देगी। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि अभी सड़कों पर चल रही पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर कोई तत्काल प्रतिबंध नहीं लगेगा। लोग उनकी समयसीमा समाप्त होने तक उन्हें आराम से चला सकेंगे

सरकार ने नए पेट्रोल वाहनों के रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए एक कड़ा टाइमलाइन रोडमैप भी तैयार किया है। दिल्ली में जनवरी 2027 से नए पेट्रोल थ्री-व्हीलर्स का पंजीकरण पूरी तरह बंद हो जाएगा। इसके बाद अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल टू-व्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन पर भी पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी

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