Kolkata News: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश करने की तैयारी में है। राज्य मंत्रिमंडल के सूत्रों के अनुसार, इसे सोमवार को विधानसभा में रखा जा सकता है। यह कदम भाजपा द्वारा अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों के अनुरूप उठाया जा रहा है।
हाल ही में विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा की गई और इसे अंतिम रूप दिया गया है। भाजपा इस कानून को एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देख रही है। पार्टी ने सत्ता में आने के छह महीने के भीतर यूसीसी लागू करने का स्पष्ट वादा किया था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है।
अन्य राज्यों की तर्ज पर बंगाल में सुधार
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को आधिकारिक रूप से लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था। उत्तराखंड की सफलता के बाद, अब गुजरात, असम और अन्य भाजपा-शासित राज्यों ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार अब इन्हीं राज्यों की तर्ज पर अपने राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की योजना बना रही है।
इस प्रस्तावित कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे से जुड़े पर्सनल लॉज में बदलाव की चर्चा है। इसके तहत परिवार की संपत्ति में बेटा और बेटी को समान अधिकार मिलने की बात है। साथ ही, पति की मृत्यु के बाद विधवा को ससुराल पक्ष से भरण-पोषण पाने का कानूनी अधिकार सुनिश्चित करने का प्रावधान है।
आदिवासी समुदाय और सामाजिक सुधारों पर स्थिति
प्रस्तावित कानून में हलाला और इद्दत जैसी कुरीतियों पर रोक लगाने के प्रावधानों पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि, राज्य की आदिवासी आबादी को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट है। चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय नेतृत्व ने आश्वासन दिया था कि आदिवासी समुदायों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा ताकि उनके रीति-रिवाज सुरक्षित रहें।
विधानसभा में भाजपा के पास पर्याप्त बहुमत है, जिससे विधेयक के पारित होने की संभावना अधिक है। इसके बावजूद, राज्य की मुस्लिम आबादी के बीच इस बिल को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम राज्य में कानून और सामाजिक नीतियों के दृष्टिकोण से एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।
