Uttarakhand News: उत्तराखंड में सरकारी दावों के विपरीत श्रीअन्न यानी मिलेट की पारंपरिक खेती का रकबा तेजी से घट रहा है। पलायन निवारण आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में मंडुवा और झंगोरा की खेती में 27 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है। राज्य की पारंपरिक फसलों का यह घटता क्षेत्रफल कृषि विशेषज्ञों के लिए बड़ी चिंता का विषय है।
मंडुवा और झंगोरा का कम होता दायरा
आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2016-17 में मंडुवे का रकबा 1,06,385 हेक्टेयर था, जो घटकर 77,927 हेक्टेयर रह गया है। झंगोरे की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, जिसका क्षेत्रफल 51,410 से गिरकर 37,594 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। इन पांच वर्षों में हजारों हेक्टेयर भूमि पर खेती का काम पूरी तरह से ठप पड़ गया है, जो ग्रामीण आर्थिकी के लिए बड़ा झटका है।
खेती घटने के पीछे मुख्य कारण
पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एसएस नेगी के अनुसार, ग्रामीण इलाकों से पलायन, जंगली जानवरों द्वारा फसल को नुकसान और मौसम की अनिश्चितता ने किसानों को निराश किया है। इसके अलावा, सिंचाई सुविधाओं की कमी और खेतों में काम करने के लिए श्रमिकों का न मिलना भी बड़ी वजहें हैं। इन समस्याओं के चलते उपजाऊ कृषि भूमि लगातार बंजर जमीन में बदल रही है।
गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का कहना है कि खेती में बढ़ती लागत और बाजार तंत्र की कमजोरी से किसान मिलेट से दूर हो रहे हैं। खेती में सीमित मशीनीकरण और उचित मूल्य न मिलने से पारंपरिक फसलें हाशिए पर हैं। यह राज्य के आर्थिक भविष्य के लिए एक खतरे की घंटी है, जिसे गंभीरता से लिए जाने की बहुत जरूरत है।
जिलेवार मंडुवा और झंगोरा का बदलाव
जिला मंडुवा (हेक्टेयर) झंगोरा (हेक्टेयर) चमोली 04 36 पौड़ी -9801 -6264 टिहरी -4166 -4096 अल्मोड़ा -9108 -2876 उत्तरकाशी 58 122
राज्य सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए एक नई मिलेट नीति लागू की है। इसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में इन फसलों के रकबे में 70 हजार हेक्टेयर की वृद्धि करना है। सरकार अब परती भूमि पर भी मिलेट उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इन प्रयासों से उम्मीद है कि भविष्य में श्रीअन्न की खेती को नया जीवन और मजबूती मिलेगी।
