Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के तहत गठित इम्पावर्ड कमेटी (सशक्त समिति) ने यह बैठक की।
इस उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के अंतर्गत राज्य की चार बड़ी औद्योगिक इकाइयों को कुल 46.79 करोड़ रुपये की भारी वित्तीय प्रोत्साहन राशि वितरित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से आधिकारिक स्वीकृति प्रदान की गई।
नोडल एजेंसी पिकप ने मेगा परियोजनाओं को विशेष रियायतें देने पर की चर्चा
राजधानी लखनऊ में आयोजित हुई इस बैठक में नोडल एजेंसी पिकप (PICUP) की ओर से प्रदेश में चल रही विभिन्न मेगा परियोजनाओं को विशेष सुविधाएं और वित्तीय रियायतें उपलब्ध कराने से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर बहुत ही बारीकी से विचार-विमर्श किया गया।
समिति ने जेके सीमेंट लिमिटेड, हमीरपुर को 1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की तीन तिमाहियों की अवधि के लिए 29.59 करोड़ रुपये की बड़ी सहायता राशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही, कनोडिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अमेठी को 3.62 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि मंजूर की गई है।
गोरखपुर और हमीरपुर की इन प्रमुख कंपनियों को भी मिली बड़ी वित्तीय राहत
इसके अतिरिक्त, समिति ने अंकुर उद्योग लिमिटेड, गोरखपुर को एक तिमाही के लिए 10.38 करोड़ रुपये तथा यूनिलीवर इंडिया लिमिटेड, हमीरपुर को 1 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2024 की तीन तिमाहियों की अवधि के लिए 3.20 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि देने पर अपनी मुहर लगाई।
इस महत्वपूर्ण बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार, प्रमुख सचिव राज्य कर कामिनी रतन चौहान, इनवेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) विजय किरण आनंद, विशेष सचिव न्याय मनमीत सूरी, विशेष सचिव एमएसएमई (MSME) शिशिर और पिकप के प्रबंध निदेशक चंद्र विजय सिंह समेत कई अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
