Dehradun News: केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जलग्रहण विकास परियोजनाओं के लिए 31.58 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मंजूर की है। इस फैसले से राज्य में चल रहे विकास कार्यों को गति मिलेगी। सरकार ने परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाकर सितंबर 2026 कर दी है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर इस वित्तीय मदद की जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री धामी ने इस सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। इस राशि से सभी स्वीकृत काम तय समय में पूरी गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएंगे।
उत्तराखंड में पंद्रह विकास परियोजनाओं को मिली बड़ी मंजूरी
केंद्रीय मंत्री के पत्र के अनुसार साल 2021 से 2026 के बीच उत्तराखंड के लिए कुल 15 परियोजनाओं को हरी झंडी मिली थी। इन योजनाओं से राज्य के करीब 0.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया जाएगा। पूरी परियोजना की कुल लागत 232.26 करोड़ रुपये तय की गई है।
इस बड़ी योजना में केंद्र सरकार का हिस्सा 209.03 करोड़ रुपये तय हुआ है। केंद्र सरकार अब तक राज्य को 106.05 करोड़ रुपये की सहायता दे चुकी है। इस योजना की शुरुआती अवधि 31 मार्च 2026 को खत्म हो रही थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ा दिया है।
सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली दो तिमाहियों के लिए बजट जारी किया है। इसमें से 15.79 करोड़ रुपये की पहली किस्त तुरंत जारी कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से कहा है कि वे अधिकारियों को फील्ड पर पारदर्शी तरीके से काम करने के निर्देश दें।
बेहतर काम करने वाले जिलों को मिलेगा नया प्रोजेक्ट
केंद्रीय कृषि मंत्री ने साफ किया कि आने वाली नई योजना में राज्यों को बजट उनके प्रदर्शन के आधार पर ही मिलेगा। जो राज्य समय पर काम पूरा करेंगे, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार उत्तराखंड को आगे भी हर तरह की तकनीकी और संस्थागत मदद देती रहेगी।
