Dehradun News: उत्तराखंड सरकार आम जनता की शिकायतों के तुरंत निपटारे के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देश पर राज्य में आगामी 4 जुलाई से ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ महाअभियान का दूसरा महत्वपूर्ण चरण शुरू होने जा रहा है।
तहसील और ब्लॉक स्तर पर लगेंगे विशेष कैंप
प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक 15 दिनों तक चलने वाले इस विशेष पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर बड़े कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य यह है कि आम नागरिकों को अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले में स्पष्ट किया है कि उनकी टीम और प्रशासनिक अधिकारी खुद जनता के बीच ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे। सरकार के पांच साल के सफल कार्यकाल के पूरे होने के उपलक्ष्य में इस विशेष 15 दिवसीय सर्विस ओरिएंटेड कैंपेन को डिजाइन किया गया है।
विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारी रहेंगे मौके पर मौजूद
आधिकारिक सूत्रों से मिली लेटेस्ट जानकारी के अनुसार इन कैंपों में सभी प्रमुख विभागों के नोडल ऑफिसर और कर्मचारी पूरे समय मौजूद रहेंगे। वे मौके पर ही लोगों की शिकायतों का ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर तुरंत निस्तारण करेंगे। यह सुशासन की दिशा में एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है।
इस मेगा कैंपेन के जरिए केवल जन शिकायतों का निपटारा ही नहीं होगा, बल्कि पात्र लाभार्थियों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ भी ट्रांसफर किया जाएगा। इससे जरूरतमंद लोगों को बिना किसी देरी के पेंशन, राशन और अन्य जरूरी सरकारी सुविधाओं का एक्सेस मिल सकेगा।
पिछले चरण में मिली थी बहुत बड़ी सफलता
अगर पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिसंबर में 45 दिनों तक चले इस विशेष अभियान के पहले फेज के दौरान पूरे प्रदेश में 681 सफल कैंप लगाए गए थे। इस बड़े अभियान में 5.33 लाख से अधिक नागरिकों ने अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई थी।
उस समय प्रशासन ने रिकॉर्ड स्पीड से काम करते हुए लगभग 33 हजार से अधिक जन शिकायतों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया था। राज्य सरकार के इस बेहतरीन सुशासन मॉडल और प्रभावी कार्यप्रणाली की जनता के साथ-साथ कई केंद्रीय नीति निर्माताओं ने भी जमकर सराहना की थी।
मुख्यमंत्री धामी ने इस बार भी सभी जिलों के जिलाधिकारियों और सक्षम अधिकारियों को इन शिविरों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का सख्त आदेश दिया है। इस पूरे प्रोजेक्ट की सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर तुरंत एक्शन लिया जा सके।
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