Chandigarh News: हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेजी से बदलते शहरीकरण को देखते हुए अफोर्डेबल हाउसिंग नीति में ऐतिहासिक संशोधन किया है। अब मेट्रो नेटवर्क और ट्रांजिट ओरिएंटed डेवलपमेंट क्षेत्र की परियोजनाओं को निर्धारित शर्तों के साथ मिक्स्ड लैंड यूज कॉलोनियों में बदला जा सकेगा।
इस बड़े फैसले से गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़ जैसे प्रमुख शहरों में चल रही परियोजनाओं को तत्काल बड़ा लाभ मिलेगा। इसके अलावा भविष्य में होने वाले मेट्रो विस्तार वाले क्षेत्रों में भी यह नीति विकास की नई राहें खोलेगी और रियल एस्टेट बाजार को मजबूती देगी।
13 वर्ष पुरानी नीति में संशोधन, डेवलपर्स को मिली कारोबारी आजादी
सरकार ने 19 अगस्त 2013 की अपनी पुरानी नीति में बदलाव किया है, जिसके तहत पहले लाइसेंस बदलने की अनुमति नहीं थी। अब यह प्रतिबंध टीओडी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए आंशिक रूप से हटा दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत डेवलपर्स अपनी जरूरतों के मुताबिक नए लेआउट तैयार कर सकेंगे।
नए नियमों के अनुसार मिक्स्ड लैंड यूज कॉलोनियों में न्यूनतम 7.5 प्रतिशत क्षेत्र व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आरक्षित रखना बेहद अनिवार्य होगा। हालांकि मौजूदा फ्लैट खरीदारों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए लाइसेंस परिवर्तन तभी होगा, जब सभी आवंटी अपनी लिखित सहमति प्रदान करेंगे।
बावल में लापरवाही पर कार्रवाई, शिवा मेगा प्रोजेक्ट्स ब्लैकलिस्ट
दूसरी तरफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर कड़ा एक्शन लिया है। रेवाड़ी के बावल में अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग परियोजना का निर्माण न करने और शर्तों को पूरा न करने पर शिवा मेगा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।
इस कंपनी को साल 2014 में बावल में करीब 5.44 एकड़ भूमि पर प्रोजेक्ट विकसित करने का लाइसेंस मिला था। कंपनी ने न तो समय पर लाइसेंस रिन्यू कराया और न ही सरकारी बकाया जमा किया। अब कंपनी और उसके निदेशकों को भविष्य में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।
