Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के चहुंमुखी विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए विभिन्न जिलों के लिए लगभग 135 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं। इस भारी-भरकम बजट का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय किस्त के रूप में सरकार ने 84.89 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।
मंदिरों के सुंदरीकरण और ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण
प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष बजट का प्रावधान किया है। टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी स्थित नाग देवता मंदिर के निर्माण और सुंदरीकरण के लिए 49.86 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार, देवप्रयाग के ऐतिहासिक सूर्य देवी मंदिर पलेठी बनगढ़ के कायाकल्प के लिए 98.59 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है। पिथौरागढ़ के सीमांत धारचूला क्षेत्र में स्थित दांतू गांव के ऐतिहासिक भवनों के जीर्णोद्धार के लिए भी 35 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
शहीद सम्मान और बुनियादी ढांचे का विस्तार
वीर शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए धामी सरकार ने पौड़ी गढ़वाल के मोलन-खंडाह-भिंताई मोटर मार्ग का नाम शहीद कमल सिंह नेगी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, ऊधम सिंह नगर के खटीमा में शहीद स्थल पर शेड निर्माण हेतु 20.41 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बुनियादी ढांचे की बात करें तो सितारगंज में निर्माणाधीन पर्वतीय विकास भवन के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए 79.87 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि दी गई है। यह कदम स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा।
पुलिस और प्रशासनिक विभागों को मिला बड़ा बजट
मुख्यमंत्री ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए भी करोड़ों रुपये अवमुक्त किए हैं। पुलिस विभाग के सुचारू संचालन के लिए 35.74 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि होमगार्ड विभाग के लिए एक करोड़ रुपये का अनुमोदन दिया गया है। इसके अलावा, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के कार्यों के लिए 7.57 करोड़ और डॉ. आरएस टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी के लिए 2.75 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य इन स्वीकृतियों के माध्यम से जनहित के कार्यों में तेजी लाना और विभागों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
