हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला: एनसीआर में बदल गए गाड़ियों के नियम, युवाओं को मिलेगा नौकरी का शानदार तोहफा

Haryana News: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ सचिवालय में आयोजित हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। इस महत्वपूर्ण बैठक में सरकार ने कुल 27 बड़े एजेंडों को मंजूरी दी है। सरकार ने प्रदेश के युवाओं, वाहन मालिकों और पिछड़े वर्गों को ध्यान में रखकर कई कल्याणकारी योजनाओं का रास्ता साफ कर दिया है।

एनसीआर में चलेंगे केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन

हरियाणा सरकार ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए अपनी वाहन नीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि अब एनसीआर के दायरे में आने वाले जिलों में केवल इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियां ही चल सकेंगी। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने यह कड़ा और पर्यावरण अनुकूल कदम उठाने का फैसला किया है।

इस नई पर्यावरण नीति के तहत हरियाणा सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। अब प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर लोगों को कोई रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं देना होगा। आपको बता दें कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और करनाल सहित हरियाणा के कुल 14 जिले पूरी या आंशिक रूप से एनसीआर क्षेत्र में आते हैं।

मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति को मिली मंजूरी

कैबिनेट बैठक में राज्य के आर्थिक विकास को गति देने के लिए ‘मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026’ को लागू करने की मंजूरी दी गई। इस महत्वाकांक्षी नीति को तैयार करने से पहले सरकार ने दिल्ली में उद्योग जगत के विशेषज्ञों और बड़े कारोबारियों से गहन सुझाव लिए थे। इसके जरिए प्रदेश में भारी निवेश आएगा।

इस नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य अगले पांच वर्षों के भीतर राज्य में करोड़ों रुपये का निवेश आकर्षित करना है। इससे न केवल प्रदेश का औद्योगिक ढांचा मजबूत होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के लाखों नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार उद्योगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है।

बीसीए और बीसीबी वर्ग के युवाओं को बड़ी राहत

हरियाणा सरकार ने नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं की एक बड़ी तकनीकी समस्या का स्थायी समाधान कर दिया है। कैबिनेट ने बीसीए और बीसीबी वर्ग के तहत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। इससे पहले तकनीकी दिक्कतों के कारण युवाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

सरकार के इस संवेदनशील फैसले से सीधे तौर पर 3,069 पदों के लिए जारी विज्ञापन वाले युवाओं को फायदा मिलेगा। अब तकनीकी बाधाएं दूर होने से भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। पिछड़े वर्ग के योग्य उम्मीदवारों के लिए अब बिना किसी प्रशासनिक रुकावट के सरकारी नौकरी पाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

गुरुग्राम और पंचकूला बनेंगे नए आईटी हब

हरियाणा को तकनीकी क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए सरकार ने गुरुग्राम और पंचकूला में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेंटर खोलने की मंजूरी दी है। इन नए केंद्रों में प्रदेश के युवाओं को आज के दौर की सबसे मांग वाली तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आईटी से जुड़ी आधुनिक जानकारियां सिखाई जाएंगी।

कैबिनेट ने इसके साथ ही पानीपत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चुलकाना धाम को श्राइन बोर्ड का दर्जा देने का भी बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा, हरियाणा मोटर व्हीकल एक्ट में जरूरी बदलावों को भी मंजूरी दी गई है। इन फैसलों से राज्य के बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक धरोहरों का तेजी से विकास सुनिश्चित होगा।

Author: Sandeep Hooda

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