Chandigarh News: पंजाब की भगवंत मान सरकार के लिए वित्तीय मोर्चे पर सुखद खबर सामने आई है। अप्रैल 2026 के दौरान राज्य के राजस्व संग्रह में जबरदस्त उछाल देखा गया है। वित्त, आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रविवार को आंकड़े साझा करते हुए बताया कि राज्य ने वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) और पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स (PSDT) के माध्यम से सरकारी खजाने में करीब 265 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी दर्ज की है। यह वृद्धि पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले दोहरे अंकों में रही है, जो राज्य की मजबूत आर्थिक स्थिति की ओर इशारा करती है।
वैट वसूली में 23.28 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के अनुसार, अप्रैल महीने में वैट (VAT) की उगाही में 23.28 प्रतिशत की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इस अकेले क्षेत्र से राज्य को लगभग 230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। चीमा ने इस सफलता का श्रेय कर प्रशासन में किए गए सुधारों, तकनीकी अपग्रेडेशन और बेहतर निगरानी प्रणाली को दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अपनाई गई पारदर्शी कार्यप्रणाली ने न केवल राजस्व बढ़ाया है, बल्कि करदाताओं के बीच विश्वास भी पैदा किया है।
विकास शुल्क (PSDT) से मिले अतिरिक्त ₹35 करोड़
केवल वैट ही नहीं, बल्कि पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स (PSDT) के मोर्चे पर भी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। इस मद में 20.43 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे खजाने में 35 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान मिला है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह आंकड़े साबित करते हैं कि सरकार की सख्त प्रवर्तन नीति (Enforcement Policy) और प्रभावी निगरानी तंत्र सही दिशा में काम कर रहे हैं। टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाए गए कदमों का असर अब स्पष्ट रूप से आंकड़ों में दिखने लगा है।
पारदर्शिता और तकनीक पर मान सरकार का जोर
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने टैक्स संग्रह की पूरी प्रक्रिया को तकनीक आधारित बनाने पर जोर दिया है। हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि डिजिटल प्रणालियों के उपयोग से जहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, वहीं ईमानदार करदाताओं को सुविधाएं भी मिली हैं। इससे स्वैच्छिक अनुपालन (Voluntary Compliance) में काफी सुधार हुआ है। सरकार का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां कर चोरी की कोई गुंजाइश न रहे और एकत्र किया गया धन सीधे राज्य के विकास कार्यों में लगाया जा सके।
टैक्स चोरी के खिलाफ अभियान रहेगा जारी
वित्त मंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ सरकार का अभियान भविष्य में और भी तेज होगा। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करने वाले व्यापारियों और करदाताओं के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का अंतिम उद्देश्य एक निष्पक्ष, पारदर्शी और शक्तिशाली कर ढांचा तैयार करना है, जिससे पंजाब के बुनियादी ढांचे और जन कल्याणकारी योजनाओं को पर्याप्त वित्तीय सहायता मिल सके।
