Himachal News: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। शिमला में जिला परिषद वार्डों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। उपायुक्त शिमला ने इस बहुप्रतीक्षित रोस्टर को आधिकारिक तौर पर जारी किया है। इसके साथ ही जिले में चुनावी सरगर्मियां एकदम तेज हो गई हैं। कई पुराने नेताओं के वार्ड आरक्षित होने से उनके राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। अब नए चेहरों को आगे आने का मौका मिलेगा।
महिलाओं के लिए आधी सीटें आरक्षित
राज्य सरकार के नियमों के अनुसार महिलाओं को चुनाव में पूरी तरजीह दी गई है। शिमला जिला परिषद में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। इस फैसले से ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ेगी। विभिन्न वार्डों में महिला उम्मीदवारों ने अब अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। राजनीतिक दल भी जीतने वाली मजबूत महिला उम्मीदवारों की तलाश में जुट गए हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह कदम बहुत अहम है।
अनुसूचित जाति और जनजाति का रोस्टर
प्रशासन ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी वार्ड स्पष्ट कर दिए हैं। जनसंख्या के अनुपात के आधार पर इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिला है। शिमला जिले के कई प्रमुख वार्ड अब इन आरक्षित श्रेणियों के खाते में चले गए हैं। इससे इन क्षेत्रों में नए दलित और आदिवासी नेताओं का उदय होगा। चुनाव आयोग ने आरक्षण तय करते समय पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा है। सभी वर्गों को समान अवसर देना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है।
ओपन वार्डों में होगा कड़ा मुकाबला
आरक्षण रोस्टर लागू होने के बाद कुछ वार्डों को अनारक्षित यानी ओपन रखा गया है। इन ओपन वार्डों में इस बार मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प होने वाला है। यहाँ किसी भी वर्ग का उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। सामान्य वर्ग के दिग्गज नेताओं ने इन वार्डों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मतदाता भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार का चुनाव करना चाहते हैं। चुनावी रणनीति अब नए सिरे से बन रही है।
आपत्ति दर्ज कराने का मिला समय
प्रशासन ने आरक्षण रोस्टर जारी करने के साथ ही लोगों से आपत्तियां भी मांगी हैं। अगर किसी नागरिक या नेता को इस रोस्टर पर कोई ऐतराज है तो वह अपील कर सकता है। उपायुक्त कार्यालय में एक तय समय सीमा के भीतर ये आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती हैं। प्रशासन इन सभी आपत्तियों की निष्पक्ष तरीके से सुनवाई करेगा। इसके बाद ही वार्डों के आरक्षण की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यह एक बहुत ही लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रक्रिया है।
सुप्रीम कोर्ट का है सख्त आदेश
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव इस बार बहुत ही खास परिस्थितियों में हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इकतीस मई से पहले चुनाव संपन्न कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत के इसी दबाव के कारण प्रशासन दिन-रात काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने भी अपनी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। राज्य सरकार अब किसी भी तरह की देरी करने के पक्ष में नहीं है। जल्द ही मतदान की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा।
प्रशासकों के हवाले हैं सभी पंचायतें
राज्य में पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल इकतीस जनवरी को ही खत्म हो चुका है। फिलहाल सभी पंचायतों और जिला परिषदों का काम प्रशासक देख रहे हैं। बीडीओ और अन्य अधिकारियों को इन संस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जन प्रतिनिधि न होने के कारण गांवों में विकास कार्य कुछ हद तक धीमे हुए हैं। लोग अब जल्द से जल्द नई पंचायत और परिषद का गठन चाहते हैं। चुनाव होने से ग्रामीण इलाकों में विकास को फिर से गति मिलेगी।
प्रत्याशियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत
शिमला में रोस्टर जारी होते ही संभावित प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। गांव-गांव में बैठकें और जनसंपर्क अभियान बहुत तेज हो गए हैं। लोग अपने समर्थकों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी चुनावी प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। इस बार चुनाव में युवाओं की भागीदारी काफी अधिक देखने को मिल रही है। हर कोई अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए दिन-रात एक कर रहा है। जिले का माहौल पूरी तरह से चुनावी है।
प्रशासन ने कसी चुनाव की कमर
शिमला जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए अपनी कमर कस ली है। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान शुरू हो गई है। पुलिस बल की तैनाती का खाका भी तैयार किया जा रहा है। चुनाव अधिकारी मतदान केंद्रों पर सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि हर मतदाता बिना डर के अपने मताधिकार का प्रयोग करे। मतदान सामग्री और मतपेटियों की सुरक्षा के लिए भी बहुत कड़े इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं।
