Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने रसोई गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब गैस सिलिंडर से जुड़ी किसी भी समस्या का सीधा समाधान मिलेगा। सरकार ने गैस की कालाबाजारी और अवैध वसूली रोकने के लिए नया टोल-फ्री नंबर 1967 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करके आम जनता सीधे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। सरकार का यह अहम कदम वितरण प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाएगा।
शिमला की अहम बैठक में लिए गए कड़े फैसले
खाद्य आपूर्ति विभाग की निदेशक कुमुद सिंह ने शिमला में समीक्षा बैठक की। इसमें गैस की उपलब्धता और वितरण पर चर्चा हुई। विभाग ने गैस माफिया के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। राज्य में दो हजार से अधिक स्थानों पर औचक निरीक्षण हुआ। नियमों का उल्लंघन करने पर पचासी गैस सिलिंडर जब्त कर लिए गए। सरकार आगे भी कालाबाजारी रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करेगी। पेट्रोल और डीजल की जमाखोरी पर भी पैनी नजर है।
ओटीपी और ऑनलाइन बुकिंग से मिलेगी शत-प्रतिशत पारदर्शिता
प्रशासन ने धांधली रोकने के लिए बड़ा तकनीकी बदलाव किया है। अब उपभोक्ताओं को केवल ऑनलाइन बुकिंग और ओटीपी के माध्यम से ही गैस सिलिंडर दिए जा रहे हैं। बिना ओटीपी किसी ग्राहक को डिलीवरी नहीं मिलेगी। सरकार ने सीमावर्ती इलाकों के प्रवासी मजदूरों की भी पूरी चिंता की है। उनके लिए विशेष रूप से पांच किलो वाले छोटे गैस सिलिंडर हर जगह उपलब्ध कराए गए हैं। इससे गरीब मजदूरों को महंगे ईंधन से राहत मिलेगी।
राज्य में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक, जनता को घबराने की जरूरत नहीं
खाद्य आपूर्ति विभाग ने प्रदेशवासियों को बड़ी खुशखबरी दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि राज्य में गैस और पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। जनता को किसी भी तरह की घबराहट या अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बैठक में सभी जिलों के नियंत्रक भी पूरी तरह से शामिल रहे। सरकार की नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी:
- समस्या होने पर 1967 टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें।
- कालाबाजारी की सूचना प्रशासन को दें।
