Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी और बढ़ते पारे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बुधवार को कई कड़े और सुरक्षात्मक कदम उठाए हैं। सरकार ने गर्मी के प्रबंधन और राहत कार्यों के समन्वय के लिए राज्य और जिला स्तर पर विशेष ‘नोडल हीट अधिकारी’ नियुक्त किए हैं। राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के विशेष मुख्य कार्यकारी अधिकारी को राज्य का मुख्य हीट अधिकारी बनाया गया है। वहीं, सभी जिलों के एसडीएम अब जिला स्तर पर नोडल हीट अधिकारी की जिम्मेदारी संभालेंगे।
मुख्यमंत्री ने दिए दोपहर में आराम के निर्देश
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भीषण गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए राजस्व विभाग को विशेष निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने आदेश दिया है कि दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच कर्मचारियों के लिए आराम का समय (Rest Time) सुनिश्चित किया जाए, ताकि वे सबसे तेज धूप से बच सकें। इसके अलावा, स्कूलों में बच्चों के लिए ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट (ORS) की उपलब्धता अनिवार्य कर दी गई है। यह कदम बच्चों और कर्मचारियों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए उठाया गया है।
बसों में आइस बॉक्स और यात्रियों के लिए पानी का इंतजाम
सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले यात्रियों और बस कर्मचारियों की सुविधा के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। अब दिल्ली की बसों में ड्राइवर, कंडक्टर और यात्रियों की प्यास बुझाने के लिए ‘आइस बॉक्स’ रखे जाएंगे। राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गर्मी से राहत देने वाले सभी निर्देश तुरंत जमीन पर लागू हों। परिवहन विभाग को इन सुविधाओं की नियमित निगरानी करने के लिए कहा गया है ताकि किसी को परेशानी न हो।
डीडीएमए का व्यापक ‘हीट एक्शन प्लान’
दिल्ली में गर्मी से निपटने के लिए डीडीएमए के जरिए एक विस्तृत ‘हीट एक्शन प्लान’ लागू किया जा रहा है। यह योजना विभिन्न सरकारी विभागों और एनजीओ के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके तहत पूरे शहर में रणनीतिक स्थानों पर पीने के पानी के प्वाइंट्स, वाटर कूलर और छायादार शेल्टर बनाए जा रहे हैं। साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर ‘कूलिंग प्वाइंट’ भी स्थापित किए जा रहे हैं, जहां लोग गर्मी से राहत पा सकें। सरकार की यह पहल नागरिकों को लू के खतरों से बचाने में मददगार साबित होगी।
प्रशासनिक तत्परता और भविष्य की तैयारी
राजस्व विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वे राजधानी में तापमान की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जिला स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की जांच करेंगे। एनजीओ के साथ मिलकर बेघर लोगों और मजदूरों को ठंडे स्थान और पानी उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली सरकार की इस तत्परता का उद्देश्य गर्मी से होने वाली बीमारियों और जनहानि को न्यूनतम स्तर पर लाना है।
