Varanasi News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दालमंडी रोड चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत रविवार को एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। स्थानीय नगर निगम और वाराणसी विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने मिलकर यहां 13 बड़े मकानों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। इस बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।
मानसून से पहले जर्जर और अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर
प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई मानसून के आने से ठीक पहले शुरू किए गए एक विशेष सुरक्षा अभियान के तहत की है। विभाग ने इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे दालमंडी क्षेत्र में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। नगर निगम ने इनमें से पांच भवनों को बेहद डेंजरस घोषित कर पहले ही मुनादी करा दी थी।
दूसरी ओर, वीडीए ने आठ अन्य मकानों को अवैध निर्माण मानते हुए बहुत पहले ही उनके ध्वस्तीकरण का फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया था। रविवार को पुलिस और प्रशासन का बड़ा अमला तड़के सुबह ही मौके पर पहुंच गया। अधिकारियों ने सभी भवन स्वामियों को मकान खाली करने की आखिरी चेतावनी दी और फिर बुलडोजर चला दिया।
अधिवक्ता आमिर रफीक ने कोर्ट के नियमों पर उठाए गंभीर सवाल
इस बीच, सीनियर एडवोकेट आमिर रफीक ने प्रशासन की इस एकतरफा कार्रवाई पर कई कानूनी सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका आरोप है कि वीडीए ने पीड़ित मकान मालिकों को अपनी बात रखने का कोई उचित मौका नहीं दिया। विभाग ने जल्दबाजी में 12 और 20 मई को सीधे तोड़फोड़ का मनमाना फरमान जारी कर दिया।
अधिवक्ता ने बताया कि 21 अप्रैल को जारी लैंड सेक्शन-11 की अधिसूचना के बाद केंद्रीय कानून लागू हो चुका था। इसके तहत पीड़ित परिवारों को हाई कोर्ट में अपील करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए था। इस तोड़फोड़ के बाद पूरी दालमंडी की तंग गलियों में भारी मलबा जमा हो गया है और बिजली के खंभे लटक रहे हैं।
Author: Ajay Mishra
