Chandigarh News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के सरकारी स्कूलों की कायाकल्प के लिए बड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि राज्य के स्कूलों की सभी जर्जर इमारतों को तुरंत गिराकर नए और आधुनिक वर्टिकल (ऊंचाई वाले) भवन बनाए जाएं, ताकि बच्चों के खेलने के लिए मैदान की जगह बच सके।
मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को सख्त हिदायत दी है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद किसी भी जर्जर इमारत में बच्चों की कक्षाएं न लगाई जाएं। नई इमारत बनने तक छात्रों को नजदीकी सुरक्षित सरकारी भवनों या अन्य स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू करने को कहा गया है।
लापरवाही बरतने पर जिला शिक्षा अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही
शनिवार को हरियाणा निवास में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सीएमजीजीए (CMGGA) की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कमियों वाले स्कूलों की सूची मांगते हुए जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।
प्रशासनिक सुधार के तहत अब क्लास-ए श्रेणी के उच्च अधिकारी भी सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण करेंगे। स्कूल परिसर में व्यवस्था बनाए रखने की सीधी जिम्मेदारी वहां के प्रिंसिपल और हेड टीचर की होगी। यदि किसी भी स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी पाई गई, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
साइंस लैब और कंप्यूटरों की नीलामी के लिए एक महीने का समय
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी सरकारी स्कूलों में साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और अन्य जरूरी सुविधाएं सुचारू रूप से चलनी चाहिए। छात्रों के बैठने के लिए जल्द ही डुअल डेस्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा स्कूलों में कबाड़ बन चुके पुराने कंप्यूटरों और उपकरणों की नीलामी प्रक्रिया एक महीने में पूरी करने के आदेश दिए गए हैं।
बैठक में ‘अमृत सरोवर’ और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाई जा रही ‘महाग्राम योजना’ की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन गांवों में महाग्राम योजना लागू है, वहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के निर्माण और कनेक्शन का काम मानसून से पहले हर हाल में पूरा किया जाए।
