दिल्ली के सभी स्कूलों में ‘गुड टच और बैड टच’ जागरूकता सत्र अनिवार्य, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान

Delhi News: दिल्ली सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बेहद बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एलान किया है कि राजधानी के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अब ‘गुड टच और बैड टच’ पर जागरूकता सत्र आयोजित करना अनिवार्य होगा।

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यह महत्वपूर्ण पहल पॉक्सो अवेयरनेस मंथ के तहत शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को एक सुरक्षित माहौल देना और उन्हें किसी भी गलत व्यवहार की समय रहते पहचान करना सिखाना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाल सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

स्कूलों को पंद्रह दिनों के भीतर देनी होगी कम्प्लायंस रिपोर्ट

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने साफ किया है कि हर स्कूल को बाल सुरक्षा से जुड़े तय सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। इसके साथ ही सभी शिक्षण संस्थानों को केवल 15 दिनों के भीतर इस दिशा में उठाए गए कदमों की पूरी कम्प्लायंस रिपोर्ट शिक्षा विभाग के पास जमा करनी होगी।

जागरूकता अभियान में पुलिस और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ एक सामान्य जागरूकता अभियान नहीं है, बल्कि पूरे शहर में बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने का एक बड़ा मूवमेंट है। इस विशेष अभियान में स्कूलों के अलावा माता-पिता, शिक्षक, दिल्ली पुलिस, जिला मजिस्ट्रेट और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

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सरकार का मुख्य मकसद यह है कि बच्चों की सुरक्षा केवल किताबों और सरकारी फाइलों तक ही सीमित न रहे। इसे रोजमर्रा की स्कूली व्यवस्था और बच्चों के जीवन का एक जरूरी हिस्सा बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस सामूहिक मुहिम की विस्तृत जानकारी साझा की।

दिल्ली के 5,633 स्कूलों में बनेगी बाल संरक्षण समिति

प्रशासन ने बताया कि जुलाई के अंत तक दिल्ली के सभी 5,633 स्कूलों में विशेष बाल संरक्षण समितियां गठित की जाएंगी। इसके साथ ही शिक्षकों और स्कूल स्टाफ को पॉक्सो एक्ट से जुड़ी कानूनी ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे बच्चों से जुड़े संवेदनशील मामलों को सही तरीके से संभालने में मदद मिलेगी।

इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य यह है कि जरूरत पड़ने पर स्कूल प्रशासन बिना किसी देरी के तुरंत उचित कानूनी कार्रवाई कर सके। सरकार की इस पहल से दिल्ली के हजारों छात्रों को लाभ मिलेगा। शिक्षक भी बच्चों के प्रति अधिक संवेदनशील होकर उनकी हर समस्या का समाधान कर सकेंगे।

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