हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने किशाऊ डैम प्रोजेक्ट और वाटर लॉस बुक से जुड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में एक अहम प्रोग्राम को एड्रेस किया। उन्होंने किशाऊ डैम प्रोजेक्ट में स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने को बड़ी अचीवमेंट बताया। इसके साथ ही उन्होंने स्टेट के वाटर लॉस से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट बुक का भी रिलीज किया।

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किशाऊ डैम प्रोजेक्ट से स्टेट को होगी बंपर इनकम

चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर पिछली गवर्नमेंट होती, तो पुराने एग्रीमेंट को ही एक्सेप्ट कर लिया जाता। इससे स्टेट पर बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन पड़ता। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट करके स्टेट के राइट्स की स्ट्रॉन्ग पैरवी की। अब इस प्रोजेक्ट से हर साल लगभग छह सौ करोड़ रुपये की इनकम होगी।

स्टेट गवर्नमेंट ने अनाथ बच्चों, विडो महिलाओं, सिंगल वुमन और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए कई वेलफेयर स्कीम्स लागू की हैं। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर में डैमेज हुए घरों का कंपनसेशन भी बढ़ाया गया है। यह अमाउंट एक लाख तीस हजार रुपये से बढ़ाकर सीधे आठ लाख रुपये कर दिया गया है।

सेंट्रल गवर्नमेंट पर फंड रोकने और इग्नोर करने का आरोप

सीएम सुक्खू ने सेंट्रल गवर्नमेंट पर स्टेट को इग्नोर करने का सीरियस एलिगेशन लगाया। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की अनाउंसमेंट के बावजूद पंद्रह सौ करोड़ रुपये का रिलीफ फंड रिलीज नहीं हुआ। स्टेट के चारों बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी इस मैटर पर सेंटर से कोई प्रॉपर पैरवी नहीं की।

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डिजास्टर रिलीफ के लिए चीफ मिनिस्टर ने अपनी पर्सनल सेविंग से इक्यावन लाख रुपये डोनेट किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपोजिशन पर पॉलिटिकल एजेंसीज के मिसयूज का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उनकी गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री सिस्टम दिया है। कैबिनेट पर कोई भी एलिगेशन नहीं है।

वाटर लॉस ऑफ हिमाचल बुक से सिस्टम में आएगी ट्रांसपेरेंसी

प्रोग्राम के दूसरे पार्ट में सीएम ने जल शक्ति डिपार्टमेंट की एक नई बुक लॉन्च की। इस बुक का नाम वाटर लॉस ऑफ हिमाचल रखा गया है। स्टेट की हिस्ट्री में पहली बार रूल्स, लॉ और पॉलिसीज को एक ही बुक में कंपाइल किया गया है। यह डिपार्टमेंट की बड़ी अचीवमेंट है।

यह नया कलेक्शन ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और कॉमन पब्लिक के लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। इससे वाटर सप्लाई, सीवरेज और इरिगेशन सर्विसेज में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आएगी। अब अलग-अलग रीजन में काम करने वाले ऑफिसर्स को डिसीजन लेने में आसानी होगी और पूरे सिस्टम में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी।

स्टेट ने जल जीवन मिशन के अंडर बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। अब तक निन्यानवे पॉइंट नौ परसेंट घरों तक टैप वाटर पहुंचाने का टारगेट अचीव कर लिया गया है। इस एक्सीलेंट वाटर मैनेजमेंट और बेटर सर्विसेज के लिए स्टेट को साल दो हजार छब्बीस का नेशनल वाटर अवार्ड भी मिला है।

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