Business News: भारत में यूपीआई (UPI) ने हमारे पैसे के लेन-देन का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। आज करोड़ों लोग रोजाना इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बावजूद कई यूजर्स के मन में यह बड़ा डर रहता है कि कहीं हर डिजिटल पेमेंट पर भारी इनकम टैक्स न लग जाए।
टैक्स विभाग आपके पेमेंट करने के तरीके (Mode) को नहीं, बल्कि आपकी कमाई के जरिए (Nature of Income) को ट्रैक करता है। इन नियमों को समझकर आप टैक्स सीजन में बेवजह की टेंशन से आसानी से बच सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग सामान्य यूपीआई ट्रांसफर पर कोई अलग से टैक्स नहीं वसूलता है।
बिजनेस और पर्सनल इनकम का अंतर
जब तक यह पैसा आपकी प्रोफेशनल कमाई या बिजनेस इनकम का हिस्सा नहीं है, तब तक घबराने की कोई बात नहीं है। रिश्तेदारों से मिलने वाले पर्सनल गिफ्ट्स पर भी मौजूदा कानूनों के तहत टैक्स की छूट मिलती है। अक्सर उलझन तब होती है जब पर्सनल अकाउंट से बड़े कमर्शियल ट्रांजेक्शन किए जाते हैं।
छोटे दुकानदारों और वेंडर्स को अपनी यूपीआई से होने वाली कमाई को बिजनेस इनकम के तौर पर ही दिखाना चाहिए। टैक्स विभाग अब आधुनिक डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करता है। इससे कमर्शियल एक्टिविटी वाले संदिग्ध ट्रांजेक्शन आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। डिजिटल सेल को सही तरीके से रिपोर्ट करना बेहद जरूरी है।
बैंक आपके बड़े वित्तीय लेन-देन की जानकारी ‘स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन’ (SFT) के जरिए सरकार को देते हैं। अगर साल भर में आपके ट्रांजेक्शन एक तय सीमा को पार कर जाते हैं, तो ये आपके आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज हो जाते हैं। इसका मतलब है कि सरकार आपसे इसका हिसाब मांग सकती है।
यूपीआई ट्रांजेक्शन और टैक्स के नियम
बाजार में यह अफवाह भी रहती है कि चाय-कॉफी के छोटे पेमेंट्स पर भी टैक्स विभाग की कड़ी नजर है। हकीकत में, विभाग का ध्यान मुख्य रूप से उन बड़े ट्रांजेक्शन पर होता है जो आपकी घोषित आय (Reported Income) से मेल नहीं खाते हैं। नीचे दी गई तालिका से इसे आसानी से समझें। ट्रांजेक्शन का प्रकार टैक्स का नियम P2P ट्रांसफर (पर्सनल) आमतौर पर टैक्स फ्री बिजनेस सेल (व्यापार) टैक्स के दायरे में (बिजनेस इनकम) परिवार से मिले गिफ्ट टैक्स से पूरी छूट
सुरक्षित रहने के लिए हमेशा अपने सभी ट्रांजेक्शन को सही कैटेगरी में रखें। बड़े बिजनेस सौदों के लिए भूलकर भी पर्सनल अकाउंट का इस्तेमाल करने से बचें। यह स्पष्टता आपको भविष्य के ऑडिट और टैक्स की झंझटों से बचाएगी। डिजिटल पेमेंट से सिस्टम में पारदर्शिता आई है, जिसका बड़ा फायदा मिल रहा है।
Author: Rajesh Kumar
