1 अप्रैल से बदलेंगे ये 6 बड़े नियम, नए टैक्स कानून से लेकर ATM और रेल टिकट कैंसिलेशन तक

Business News: मार्च का महीना खत्म होने वाला है और अप्रैल 2026 की शुरुआत में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। ये बदलाव सीधे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर असर डाल सकते हैं। गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर नए आयकर कानून, एटीएम के नियम और रेलवे टिकट कैंसिलेशन तक, हर क्षेत्र में बदलाव होंगे।

LPG और ईंधन की कीमतों में बदलाव संभव

हर महीनेकी पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम तय किए जाते हैं। 1 अप्रैल को गैस की कीमतों में बदलाव हो सकता है। मिडिल ईस्ट में तनाव और सप्लाई की दिक्कतों के कारण पहले ही कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा चुकी है। इस बार भी कीमतें बढ़ने की संभावना है। हवाई ईंधन (एटीएफ), सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है, जिससे ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा के खर्च प्रभावित होंगे।

नया आयकर कानून लागू होगा

1 अप्रैल 2026 सेदेश में नया आयकर कानून लागू किया जाएगा, जो पुराने कानून की जगह लेगा। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स सिस्टम आसान और आधुनिक बनेगा। सैलरी पाने वालों को मिलने वाला फॉर्म 16 बदल सकता है। गैर-सैलरी आय के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 16A का नाम बदलकर फॉर्म 131 किया जाएगा।

बैंकों के ATM नियमों में बदलाव

1 अप्रैल सेकुछ बैंकों के ग्राहकों के लिए एटीएम नियम बदलेंगे। एचडीएफसी बैंक में अब एटीएम से यूपीआई के जरिए किया गया लेनदेन भी फ्री ट्रांजैक्शन में गिना जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक ने कुछ डेबिट कार्ड पर रोजाना निकासी की सीमा घटाकर 50,000 से 75,000 रुपये कर दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा में मेट्रो शहरों में महीने में 3 और अन्य शहरों में 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन मिलेंगे।

पैन कार्ड के नियम सख्त होंगे

1 अप्रैल सेपैन कार्ड बनवाने या अपडेट करने के लिए केवल आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा। आवेदकों को अतिरिक्त दस्तावेज भी देने पड़ सकते हैं। लंबित आवेदनों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

रेलवे टिकट कैंसिलेशन महंगा पड़ेगा

रेल यात्रियोंके लिए टिकट कैंसिलेशन के नियम सख्त किए जा रहे हैं। ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक कोई रिफंड नहीं मिलेगा। 8 से 24 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर 50 फीसदी रिफंड मिलेगा। 24 से 72 घंटे पहले कैंसिल करने पर 25 फीसदी कटौती होगी। 72 घंटे से पहले रद्द करने पर ज्यादा रिफंड मिलेगा। इन सभी बदलावों का असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। नए नियमों की जानकारी रखना और खर्च की योजना पहले से बनाना जरूरी होगा।

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